UNESCO सोबत भागीदारी; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने UNESCO सोबत भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतला असून २०२५ हे वर्ष ‘क्वांटम विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार असल्याची घोषणा माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी केली.
संयुक्त राष्ट्रांनी आधुनिक क्वांटम यांत्रिकीच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त २०२५ हे वर्ष ‘क्वांटम विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार या क्षेत्रात संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्यविकासाला गती देणार आहे.
‘विकसित भारत २०४७’ संकल्पनेसाठी महत्त्वाचे पाऊल
माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, “ही भागीदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या दृष्टीकोणाशी जोडलेली आहे. भारत सरकारने २०२३ मध्ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सुरू केले असून, हे मिशन भारताच्या क्वांटम तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींना नवी दिशा देत आहे.”
महाराष्ट्र या क्षेत्रातील जागतिक व राष्ट्रीय संस्थांसोबत सक्रियपणे काम करण्याचा प्रयत्न करत असून या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थी आणि उद्योगांसाठी विशेष उपक्रम
या उपक्रमाचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य माहिती व तंत्रज्ञान विभाग विद्यार्थी, संशोधक आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी परिषद, कार्यशाळा आणि व्याख्यानांचे आयोजन करणार आहे.
यासाठी केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.
‘क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सलन्स लॅब’ स्थापन होणार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठासोबत भागीदारी करून क्वांटम संबंधित कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवण्याची आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने ‘क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सलन्स लॅब’ स्थापन करण्याची योजना आहे, अशी माहिती मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी दिली.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात क्वांटम तंत्रज्ञानाचा समावेश
महाराष्ट्रात लवकरच स्थापन होणाऱ्या पहिल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात क्वांटम तंत्रज्ञानाचा आधीच समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र एआय धोरण टास्कफोर्स आणि सायबर सुरक्षा धोरण टास्कफोर्स क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या परिणामांचा अभ्यास करत आहेत, आणि ते त्यांच्या धोरणात्मक शिफारशींमध्ये हा विषय समाविष्ट करणार असल्याचेही मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.