पुणे – पुणे महानगरपालिकेत महाप्रीत आणि दिनेश इंजिनिअर्स प्रा. लि. यांच्या माध्यमातून ₹26,000 कोटींचा केबल डक्ट घोटाळा झाल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी आज पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार यांना निवेदन सादर केले. या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून, विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सुनील माने यांनी सांगितले की, महानगरपालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांना घोटाळ्याची संपूर्ण माहिती देऊनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे आता पोलिस सहआयुक्तांकडे अधिकृत मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील ओव्हरहेड केबल व डक्टसंदर्भात नियमांप्रमाणे शुल्क आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, पुणे महापालिकेने विरोधात करार करत शहराच्या तिजोरीला तब्बल ₹24,000 कोटींचा फटका बसवला आहे. या त्रि-पक्षीय करारामुळे महापालिकेला दरवर्षी फक्त ₹60 लाख महसूल मिळणार असून, त्यातील 90% रक्कम महाप्रीत कंपनी स्वतःकडे ठेवणार आहे.
त्रि-पक्षीय करारामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान
• दिनेश इंजिनिअर्स लि. कंपनीस 700 किमी अंतराच्या खोदाई शुल्कातून ₹850 कोटींची सूट
• डक्टच्या वार्षिक भाड्यात ₹26 कोटींची कपात, त्यामुळे ₹520 कोटींचा महसूल बुडवला
• बेकायदेशीर केबल टाकलेल्या कंपन्यांकडून ₹1,800 कोटी दंड व ₹23,000 कोटी अंडरग्राउंड केबल शुल्क वसूल न करता एकूण ₹26,000 कोटींची हानी
या घोटाळ्यास महापालिकेच्या विद्युत, पथ, आपत्ती व्यवस्थापन आणि विधी विभागांचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप माने यांनी केला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाद्वारे केबल डक्ट स्वतःच्या मालकीचे ठेवले, तर पुणे महापालिकेने मात्र टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊन आर्थिक नुकसान केले.
महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी
• महापालिका व संबंधित कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत
• या अधिकाऱ्यांची संपत्तीची चौकशी करून भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करावा
• पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करून नुकसान भरपाई वसूल करावी
• दिनेश इंजिनिअर्स प्रा. लि. कंपनीला खोदाई शुल्क माफ करण्यामागे कोणत्या मंत्र्यांचा हस्तक्षेप आहे, याचा शोध घ्यावा
या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी होईपर्यंत आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा सुनील माने यांनी दिला आहे.
