मुंबई – महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले असून, सरकार धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. औरंगजेबाच्या कबरीविरोधात भाजप-संबंधित संस्थांचे आंदोलन असो किंवा मंत्री नितेश राणेंची वादग्रस्त विधाने असोत, राज्य सरकार अशा घटनांकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करत आहे. मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची वर्तणूक संविधानविरोधी असून, राज्य सरकार तात्काळ बरखास्त करावे, अशी मागणी काँग्रेस शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी प्रांताध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, आमदार अमिन पटेल, भाई जगताप, विकास ठाकरे, राजेश राठोड, संजय मेश्राम, बाळासाहेब मांगुळकर, माजी खासदार हुसेन दलवाई, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, प्रदेश सरचिटणीस राजेश शर्मा आणि प्रदेश प्रवक्ते सचिन सावंत आदी नेते उपस्थित होते.
राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने धार्मिक तेढ वाढवणारी वादग्रस्त विधाने केली असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. याचा अर्थ राज्य सरकार स्वतःच सामाजिक शांतता बिघडवू इच्छिते, असा आरोप सपकाळ यांनी केला. औरंगजेबाची कबर ही केंद्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाच्या संरक्षणाखाली असून, राज्य सरकारलाही ती संरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, भाजपच्या मातृसंस्थांमधील विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या कबरीविरोधात आंदोलन करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे, असे काँग्रेसने नमूद केले.
रामनवमी आणि ताजुद्दीन बाबाच्या उरुसात दोन्ही धर्मांचे लोक सहभागी होत असताना नागपूरमध्ये हिंसाचार उसळला, ही गंभीर बाब आहे. सामाजिक सौहार्द राखण्याचे नागपूर शहराचे उदाहरण मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सुरू असून, पोलिसांनी काँग्रेसच्या सत्यशोधन समितीला दंगलग्रस्त भागात जाण्यास परवानगी नाकारली, याकडे काँग्रेसने लक्ष वेधले. सत्यशोधन समितीने नागपूरमध्ये सामाजिक संस्था आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधत घडलेल्या घटनांची माहिती घेतली आणि ती राज्यपालांना सादर केली.
राज्यात शांतता राखण्याऐवजी, सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. नागपूर हिंसाचारासह राज्यभरात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने हे सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी काँग्रेसने राज्यपालांकडे केली आहे.
