ओबीसी समाजाला गृहीत धराल तर गंभीर परिणाम होतील – विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार

Twitter : @NalavadeAnant

मुंबई

मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha reservation) देण्याबाबत ओबीसी समाजाचा आक्षेप नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात कोणीही वाटेकरी होऊ नये, अशी ओबीसी समाजाची भावना आहे. पण सरकार जर ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणार असेल तर ओबीसी समाज शांत राहणार नाही. सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा सज्जड इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (LoP Vijay Wadettiwar) यांनी सोमवारी येथे सरकारला दिला. त्याचबरोबर ओबीसी समाज कृती समिती गठित करणार असून संविधान दिनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी भव्य सभा आयोजित करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्यासाठी लवकर कृती समिती (Action committee to get justice for the OBC community) गठित करण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत समाजाचे नुकसान होऊ नये, अशी ओबीसी समाजाची भावना आहे. कारण अनेक घटक असलेला ओबीसी समाज आहे. आम्ही जातीसाठी लढत नाही, समूहासाठी लढतो आहे. ओबीसी समाजाला आवश्यक सोईसुविधा, सवलती मिळत नाहीत. सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांसदर्भातच गंभीर नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

नोव्हेंबर महिन्यात संविधान दिनी ओबीसी समाज भव्य सभा घेणार असून समाजावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव या सभेतून करून दिली जाणार आहे. कोणी जर ओबीसी समाजाला गृहीत धरत असेल तर त्यांचे मनसुबे या सभेत उधळून लावले जातील, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस पक्षाने जातीनिहाय जनगणनेची (Caste-wise census) भूमीका घेतली आहे. तशी ती इतर पक्षांनीही घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

वडेट्टीवार म्हणाले, तीन वर्षांत केंद्र सरकारने क्रिमीलेअरची मर्यादा (The limit of the creamy layer) वाढविणे आवश्यक होते. सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. अजूनही आठ लाखांच्या मर्यादेत आम्ही आरक्षण घेत आहोत. फ्री-शिपची मर्यादा अडकली. वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांचे पाल्य लाभापासून वंचित राहू लागले आहेत. आठ लाखांवर उत्पन्न असलेल्या ओबीसींना खुल्या प्रवर्गात टाकले जात आहे. महागाई वाढत असल्याचे दाखले देऊन वेतन वाढविले जाते. हा नियम क्रिमीलेअरसाठी लावताना सरकारला विसर पडतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

महाज्योतीमधील भोंगळ कारभार संपलेला नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहांची (hostels for OBC students) घोषणा केली. आम्ही वसतिगृह देणार आहोत, असे सरकार कडून सांगण्यात येते. निम्मे सत्र संपायला आले आहे. मात्र वसतिगृहाचा पत्ता नाही. दिरंगाईची परंपरा असलेल्या या सरकारने किमान विद्यार्थ्यांना तरी स्वाधार योजना लागू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ही योजनाही लागू करीत नाहीत. परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांतील आरक्षणवाढ अजूनही निकाली निघालेला नाही. आम्ही ओबीसींसाठी काय केले हे सांगण्यासाठी ३१ कोटींचा खर्च हेच सरकार करते. जाहिराती करायच्या, सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या पैशांची उधळण करायची, असाच उद्योग राज्यात सुरू आहे, असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.