By Prof Sharad Patil
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही आता एक राजकीय घोषणा बनली आहे. दर निवडणुकीत मोठमोठ्या आश्वासनांचा पाऊस पडतो, पण निवडणुका संपल्या की हेच आश्वासनं हवेत विरतात. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना १००% कर्जमाफी आणि ७/१२ कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर हेच सरकार आता गप्प आहे.
कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे शेतकरी संकटात
२०२३-२४ च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील ५६ लाख ५८ हजार ५३९ शेतकऱ्यांना ६ हजार १९ कोटी ५० लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले. याशिवाय मोठ्या संख्येने शेतकरी आधीच जुनी थकीत कर्जे बुडीत खात्यात टाकून नव्या कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण सरकारची स्थिती अशी की, बँकांनी वसुलीसाठी तगादा लावला आहे, तर सरकार आश्वासनांवर पळ काढत आहे.
कर्जफेड करणाऱ्या आणि बुडवणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आता मोठी दरी निर्माण झाली आहे. निवडणुकीच्या घोषणांमुळे प्रामाणिक कर्जफेड करणारे शेतकरीही आता गोंधळलेले आहेत.
बँकांना आणि सहकारी संस्थांना होणारा फटका
महायुती सरकारने केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे फक्त शेतकरीच नव्हे, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाही अडचणीत सापडल्या आहेत.
• बँकांकडे स्वनिधी नसल्याने कर्जवाटप थांबेल.
• बँकांच्या ठेवी अडकतील आणि आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येईल.
• रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास बँकांवर कारवाई होईल.
• शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर खराब झाल्याने ते भविष्यात कर्जासाठी अपात्र ठरतील.
सध्या महाराष्ट्रातील ३३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी २८ बँका तोट्यात आहेत. जर सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पाळले नाही, तर या सहकारी बँकांचा संपूर्ण गाडाच अडथळ्यात येईल.
सरकारला कर्जमाफी द्यावीच लागेल!
गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. त्यात पिकांवर आलेले रोग, कीड आणि वाढती उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे.
जर सरकारने जाहीरनाम्यातील आश्वासन पाळले नाही, तर –
• शेतकरी आत्महत्या वाढतील.
• बँका तोट्यात जातील, आणि भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण होईल.
• खरीप हंगाम २०२५-२६ धोक्यात येईल.
शिवसेनेचा आंदोलनाचा इशारा
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने सरकारला इशारा दिला आहे की, जर १५ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने कर्जमाफीची स्पष्ट घोषणा केली नाही, तर मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी संपूर्ण राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकरी मोर्चे काढून सरकारवर दबाव वाढवला जाईल. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
राजकीय फायद्यासाठी शेतकऱ्यांची फसवणूक बंद करा!
दर निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नशिबात फक्त खोटी आश्वासनं येतात. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तोंडावर खोटी आश्वासनं देऊन बँकांची आणि शेतकऱ्यांची अवस्था अजून बिकट करू नये.
जर सरकार १००% कर्जमाफी आणि ७/१२ कोरा करणार असेल, तर त्याचा निर्णय लवकर घ्यावा. अन्यथा शेतकरी सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत.
(लेखक: प्रा. शरद पाटील हे धुळे ग्रामीण मतदारसंघाचे शिवसेनेचे माजी आमदार आहेत. सध्या ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेसोबत आहेत. )