X: @therajkaran
महाराष्ट्रातील शेतक-यांवर अस्मानी सोबत सुलतानी संकटही घोंघावत आहे. पंधराशे शेतकरी आत्महत्या या सरकार काळात झाल्या. दररोज सात शेतकरी आत्महत्या करत असून त्यामध्ये तीन मराठवाड्यात होत आहेत. एक रुपयात विमा योजना असे जाहीर केले. मात्र, लाभ विमा कंपन्यांचा झाला. आठ हजार कोटी रुपये सरकारने विमा कंपन्याना दिले. मात्र, कंपन्या शेतक-यांशी मूजोरपणे वागतात. पैसे घेतल्याशिवाय विमाकंपनी अधिकारी बांधावर पाय ठेवत नाही असा हल्लाबोल आज विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत केला.
राज्यातील दुष्काळ, अवकाळी पावसामुळे शेती व शेतकऱ्यांची झालेली दुरवस्था यावरून नियम-१०१ अन्वये अल्पकालीन चर्चेला सुरुवात करताना ते बोलत होते. कर्नाटक राज्यांप्रमाणे जर वेळीच प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला असता तर १०२१ मंडलांना एनडीआरएफचा लाभ झाला असता. मात्र बैल गेला नि झोपा केला अशी स्थिती आहे. जे चाळीस तालुके दुष्काळी जाहीर केले, त्यापैकी पस्तीस सत्ताधारी आमदारांचे आणि २९ मंत्र्यांचे आहेत. हा तोंड पाहून दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रकार असा टोलाही वडेट्टीवार यांनी यावेळी लगावला.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, आज शेतकरी आपले अवयव विकायला निघाले हे राज्याच्या इतिहासात प्रथमच घडत आहे. पिक विमा प्रकरणी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पूसण्यात येत आहेत. तीन लाखांचे नुकसान आणि तीन रुपये पिक विमा शेतकऱ्याला मिळाला. दुसरीकडे पिक विमा कंपन्यांनी सहा हजार कोटी रुपये फायदा कमावले, यामध्ये कोणाचा हिस्सा आहे, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
अवकाळी पावसाने कहर केला, सर्व कामे बाजूला ठेवून तात्काळ पंचनामे करा, सर्व पिकांना विमा योजना लागू करा, शेतकऱ्यांना ठोस मदत जाहीर करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. राष्ट्रवादी (शरद पवार) कांग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील यांनी इव्हेंटमध्ये गुंतलेले सरकार आहे, यांच्या काळात समस्या वाढल्या, ट्रिपल इंजिन सरकारमुळे ट्रबल वाढले, अशी खोचक टीका यावेळी केली. आधी केलेल्या घोषणा पूर्ण करा, कर्ज भरणा-याला पन्नास हजार रुपये पर्यंत अनुदान द्या. दिल्लीतील वजन वापरा असा टोलाही त्यांनी लगावला.
