Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई :
राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून दुष्काळी स्थिती (drought like situation) निर्माण झाली आहे. टंचाईच्या तीव्र झळा शेतकऱ्यांना सोसाव्या लागत असताना फक्त ४० ते ४२ तालुक्यावर दुष्काळाचे सावट असल्याचे सरकारकडून भासवले जात आहे. सरकारने निकषाच्या खेळात शेतकऱ्यांना भरडू नये. अन्यायकारक निकष बदलून राज्यावरील दुष्काळाचे, निकषांचे सावट दूर करावेत, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (LoP Vijay Wadettiwar) यांनी सरकारकडे केली आहे.
दरम्यान, वडेट्टीवार यांनी पीक विमा कंपन्यांनी (crop insurance companies) हात वर केले असल्याचे सांगत या कंपन्यांवर सरकारचा अंकुश राहिला नसल्याचा आरोप केला. म्हणजेच सरकार आणि पीकविमा कंपन्यांचे साटेलोटे आहे काय? शेतकऱ्यांपेक्षा पीक विमा कंपन्यांचाच सध्या फायदा सुरू आहे. एक रुपयात विमा काढला हे फक्त गाजर आहे. शेतकरी अडचणीत नाही हे भासविण्यासाठी आणेवारी कमी दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे फक्त अंदाजे ४० ते ४२ तालुके दुष्काळग्रस्त असल्याचे चित्र उभे केले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
अल्प उत्पादन, मजुरीच्या दरात वाढ, बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी, अशा परिस्थितीमुळे राज्यात सोयाबीन उत्पादक शेतकरी (soybean producer farmers) अडचणीत आहे. तरी देखील सरकार प्राधान्याने सोयाबीन खरेदी करत नाही. कापसाचा शेतकरी हवालदिल असून कापसाच्या उत्पादनात १४ वर्षातली सर्वात मोठी घट (decrease in cotton production) झाल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे. महाराष्ट्रातले कापसाचे उत्पादन ३ लाख गाठींनी कमी झाले आहे. प्रत्यक्षात स्थिती अत्यंत वाईट आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात कापसाची दुसरी वेचणी होईल याची खात्री नसल्याची स्थिती यावेळी मांडण्यात आली.
खरीप हंगाम वाईट :
यंदांचा खरीप हंगाम हा अत्यंत वाईट गेला असून, अपुऱ्या पावसामुळे रब्बी हंगामाची शाश्वती नाही. मराठवाड्यात काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर (water tanker) सुरू करावे लागतील. त्याचवेळी कदाचित चारा छावण्याही उभ्या कराव्या लागतील. राज्य सरकारचे रुसवे, फुगवे, नखरे संपले असतील तर सरकारने आता शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत. राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करून केंद्र शासनाकडे विशेष मदतही मागितली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
