मोदी सरकार काढणार “विकसित भारत संकल्प यात्रा”
Twitter: @vivekbhavsar
मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कारकिर्दीला, वलयाला आणि मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला (BJP government) उतरती कळा लागली आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षासाठी केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट दूर जाताना दिसते आहे. असंख्य योजना राबवल्या तरीही भाजपाला त्याचा म्हणावा तसा फायदा होताना दिसत नाहीये, म्हणून आता मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती गाव पातळीवर पोहोचवण्यासाठी मोदी सरकारने “विकसित भारत संकल्प यात्रा” (Vikasit Bharat Sankalp Yatra) काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या या योजनांच्या प्रचाराची जबाबदारी सनदी अधिकाऱ्यांवर (Officers of Indian Services) सोपविण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना जिल्हा रथ प्रभारी (District Rath Prabhari) असे नाव देण्यात आले असून त्यांनी खेडोपाडी फिरणे अपेक्षित आहे. यासाठी शारीरिक दृष्ट्या तंदुरुस्त अधिकाऱ्यांची निवड करा असे निर्देश देण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्यात १७५ अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
नोव्हेंबरच्या 20 तारखेपासून पुढील वर्षाच्या 25 जानेवारीपर्यंत ही संकल्प यात्रा देशभरातील 765 जिल्ह्यातील 2 लाख 69 हजार ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचण्याचा संकल्प केंद्रीय कृषी शेतकरी कल्याण विभागाने सोडला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन (DoPT) या विभागाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी एक पत्र पाठवून “विकसित भारत संकल्प यात्रा” राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या “विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या” यशस्वी अमलबजावणीसाठी सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक या दर्जाचे जिल्हा रथ प्रभारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत.
हे अधिकारी भारतीय महसूल सेवा (Indian Revenue Service), लेखा व वित्त विभाग (Audit and Accounts Service), भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service), भारतीय टपाल सेवा (Indian Postal Service), भारतीय दूरसंचार सेवा (Indian Telecom Service), भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Services), भारतीय लोक लेखा सेवा (Indian Civil Account Service), भारतीय आयुध निर्माण सेवा (Indian Ordinance Factory Service), भारतीय संख्यिकी सेवा (Indian Statistics Service), भारतीय पोस्ट आणि दूरसंचार लेखा आणि वित्त सेवा (Indian Post and Telecom Accounts and Finance Services), या विभागातील असावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवड करावयाच्या यादीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (Indian Administrative Service) अधिकाऱ्यांचा समावेश नसला तरी केंद्र सरकारच्या या परिपत्रकाचे सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिसाद उमटले आहेत.
भाजप नेते त्यांचा पक्ष हा जगातील सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक क्रियाशील सदस्य संख्या असलेला पक्ष असल्याचा दावा करतात. पन्ना प्रमुख असलेला एकमेव पक्ष असल्याचा दावा करतात. भाजपमध्ये सातत्याने विविध विषयांवर चिंतन केले जाते. असे असताना सरकारी योजनाच्या प्रचाराची जबाबदारी पक्ष कार्यकर्ते, नेते यांच्यावर सोपवण्याऐवजी सरकारी अधिकाऱ्यांवर का सोपवली जात आहे? भाजपचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यावर पक्ष नेतृत्वाचा विश्वास नाही का? किंवा हे नेते, कार्यकर्ते पक्षाच्या योजना गाव पातळीवर पोहोचण्यात अपयशी ठरले? असे प्रश्न सनदी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत.
