मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘बालविवाह मुक्त भारत’ अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्रात बालविवाह रोखण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येत असून राज्यातील बालविवाहांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. पुढील पाच वर्षांत हे प्रमाण 10 टक्क्यांखाली आणण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी बालविवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. बीड, छत्रपती संभाजीनगर आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे नमूद करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष कृती दल स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली.

उत्तर देताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार 2019-21 या कालावधीत भारतातील बालविवाहांचे प्रमाण 23.3 टक्के, तर महाराष्ट्रातील 21.9 टक्के होते. 2023-24 मध्ये हे प्रमाण भारतात 20.1 टक्के, तर महाराष्ट्रात 19.6 टक्क्यांपर्यंत घटले आहे.

बालविवाह प्रतिबंधासाठी झालेल्या कारवाईची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की :

• 2018-19 मध्ये 147 बालविवाह रोखले; 10 गुन्हे दाखल
• 2019-20 मध्ये 240 बालविवाह रोखले
• 2020-21 मध्ये 519 बालविवाह रोखले
• 2021-22 मध्ये 831 बालविवाह रोखले
• 2022-23 मध्ये 930 बालविवाह रोखून 81 गुन्हे दाखल
• 2023-24 मध्ये 1,253 बालविवाह रोखून 108 गुन्हे दाखल
• 2024-25 मध्ये 1,495 बालविवाहांना प्रतिबंध
• गतवर्षीपासून आतापर्यंत 1,434 बालविवाह रोखून 136 गुन्हे दाखल

तटकरे म्हणाल्या की, बालविवाहांचे प्रकार उघडकीस येत असल्याने कारवाईचे प्रमाणही वाढले आहे. आता केवळ पालकांवरच नव्हे तर विवाह लावणारे पुरोहित, वाजंत्री आणि कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग घेणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

राजस्थानप्रमाणे विवाहपत्रिकेत वधू-वरांची जन्मतारीख नमूद करण्याची पद्धत महाराष्ट्रात लागू करता येईल का, याबाबत ग्रामविकास तसेच विधी व न्याय विभागाशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सध्या जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती दल, तालुका स्तरावरील समित्या आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्राम संरक्षण कक्ष कार्यरत असून त्यांना आणखी सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.