मुंबई: राज्यातील अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा एकदा तांत्रिक गोंधळात सापडल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) यांनी केला आहे. शिक्षण विभागाच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे आणि सतत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक त्रुटींमुळे हजारो विद्यार्थी आणि पालकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी खेळ सुरू असल्याची टीका अभाविपने केली आहे.
प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पोर्टल वारंवार बंद पडणे, लॉगिनमध्ये अडथळे येणे, भरलेले अर्ज सेव्ह न होणे तसेच महाविद्यालयांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करताना प्रणाली प्रतिसाद न देणे अशा गंभीर समस्यांचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम व अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अभाविपच्या मते, दरवर्षी समान स्वरूपाच्या तक्रारी समोर येत असतानाही शासन आणि शिक्षण विभागाने दीर्घकालीन व परिणामकारक उपाययोजना करण्यात अपयश आले आहे. विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना या तांत्रिक अडचणींचा मोठा फटका बसत असून, अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही.
विद्यार्थ्यांवरील वाढता ताण आणि प्रवेश प्रक्रियेतील अनिश्चितता लक्षात घेता शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थिती सुरळीत करावी, अशी मागणी अभाविपने केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
अभाविपने शासनाकडे काही तातडीच्या मागण्याही मांडल्या आहेत. यामध्ये अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ देणे, प्रत्येक प्रवेश फेरीसाठी किमान सात दिवसांचा कालावधी ठेवणे, तांत्रिकदृष्ट्या अकार्यक्षम ठरत असलेले पोर्टल पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे, विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र हेल्पडेस्क आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करणे तसेच पोर्टल सुरळीत सुरू होईपर्यंत कोणतीही अंतिम मुदत सक्तीने लागू न करणे यांचा समावेश आहे.
अभाविपचे मुंबई महानगर मंत्री प्रशांत माळी म्हणाले, “विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. वारंवार उद्भवणाऱ्या तांत्रिक त्रुटींबाबत जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चित जबाबदारी ठरवून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.”
अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी थेट संबंधित असल्याने, प्रशासनाने केवळ तांत्रिक स्पष्टीकरणांपुरते मर्यादित न राहता प्रणाली अधिक सक्षम आणि विद्यार्थीकेंद्री बनवण्याची गरज असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
