29 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णय; 11 सदस्यीय उपसमितीत मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांचा समावेश, दुष्काळाचा मच्छिमारांवरील परिणामही निर्णयप्रक्रियेत येणार

मुंबई  — राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमितीत आता मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 29 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्देशानुसार आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती आता 11 सदस्यीय झाली असून, राणे यांच्या समावेशामुळे दुष्काळजन्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर होणारा परिणामही समितीच्या विचाराच्या कक्षेत येणार आहे. 

दुष्काळाचा फटका फक्त शेतीलाच नाही

दुष्काळ म्हटला की शेती, पिण्याचे पाणी आणि चारा या प्रश्नांभोवती मदतीची चर्चा केंद्रित होते. मात्र कमी पाऊस, तलाव आणि जलाशयांतील घटती पाणीपातळी याचा अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसायावरही थेट परिणाम होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर 23 सप्टेंबर रोजी राणे यांनी ‘दुष्काळ ट्रिगर-1’मध्ये समाविष्ट तालुक्यांतील मत्स्य तलाव, जलाशय आणि संबंधित जलस्रोतांची प्रत्यक्ष पाहणी करून मत्स्यव्यवसायावर होणाऱ्या परिणामाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मराठवाड्यातील काही दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून त्यांनी मत्स्य उत्पादक आणि मच्छिमारांशी संवादही साधला. 

शेतीचा दर्जा आणि दुष्काळी मदतीचा नवा प्रश्न

राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषी क्षेत्राशी समकक्ष लाभ देण्याच्या दिशेने निर्णय घेतल्यानंतर मच्छिमारांना शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर विविध सवलती देण्याची भूमिका मांडली आहे. राणे यांनीही अलीकडे दुष्काळी परिस्थितीत मच्छिमारांच्या नुकसानाचा विचार करून त्यांना मदत देण्याची भूमिका सार्वजनिकरीत्या मांडली आहे. त्यामुळे त्यांचा दुष्काळ निवारण उपसमितीतील समावेश केवळ प्रशासकीय विस्तार म्हणून न पाहता, दुष्काळामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणाऱ्या परिणामाला निर्णयप्रक्रियेत स्वतंत्र स्थान मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो.

राणेंची भूमिका काय असणार?

दुष्काळजन्य परिस्थितीचे संनियंत्रण करणे, परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि आवश्यक उपाययोजना सुचवणे ही उपसमितीची जबाबदारी आहे. आता मत्स्यव्यवसाय विभागाचे मंत्री समितीत असल्याने तलाव, जलाशय आणि इतर जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या मत्स्य उत्पादकांच्या नुकसानाचा मुद्दाही थेट समितीसमोर मांडला जाऊ शकतो. मात्र समितीत समावेश झाला म्हणजे स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज किंवा नुकसानभरपाई मंजूर झाली, असा त्याचा अर्थ अद्याप होत नाही. त्यासाठी नुकसानाचे मूल्यांकन, पात्रतेचे निकष आणि प्रत्यक्ष शासन निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.

आता खरी कसोटी मदतीच्या निकषांची

राणे यांच्या समावेशामुळे दुष्काळाच्या पारंपरिक चौकटीत मत्स्यव्यवसायाचाही विचार करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. पण या निर्णयाचे प्रत्यक्ष महत्त्व पुढील टप्प्यात स्पष्ट होईल—मत्स्य उत्पादकांचे नुकसान कसे मोजले जाणार, कोणते मच्छिमार पात्र ठरणार आणि शेतीच्या धर्तीवर कोणत्या स्वरूपाची मदत प्रत्यक्ष दिली जाणार? दुष्काळामुळे जलस्रोत आटल्याने मत्स्य उत्पादनावर परिणाम झाला असेल, तर त्याची स्वतंत्र नोंद आणि नुकसानभरपाईची स्पष्ट चौकट तयार होते का, यावरच या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून राहणार आहे.