X: @therajkaran
दाओस येथील आंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनामध्ये मागील वर्षी सहभागी होत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने विविध आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी केलेल्या एक लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या करारांपैकी ७३ टक्के प्रकल्पांची आत्तापर्यंत राज्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली असून गेले १६ महिने महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणुकीत देशात क्रमांकावर असल्याचा दावा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरूवारी विधानपरिषदेत २६० अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना केला.
राज्यामध्ये जेम्स व ज्वेलरी संबंधित उद्योगांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत.तर उद्योग विभागासह नगर विकास,पर्यावरण,गृहनिर्माण,तलाठी भरती,दुग्ध व्यवसाय विकास आदी विभागांशी संबंधित मुद्द्यांवरही सामंत यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.
मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान करणारा कोस्टल रोडचे काम अंतिम टप्प्यात असून पहिल्या टप्प्याचे लवकरच लोकार्पण करण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी रस्ते विकास,गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न,जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास,सीआरझेड,रिक्त पदे भरती आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई शहरात सुरू केलेल्या स्वच्छता (डीप क्लिनिंग ड्राइव्ह) मोहिमेमुळे मुंबईतील प्रदुषणाची पातळी कमी झाल्याचाही दावा सामंत यांनी केला. ही मोहीम राज्यातील इतर शहरातही राबविण्यात येणार आहे.इमारतींचा पुनर्विकास करताना प्रथमत: मालकाची जबाबदारी असून त्यानंतर भाडेकरूंनी पुनर्विकासाची कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. हे झाले नाही तर नंतर यंत्रणांकडून कार्यवाही केली जाईल,असेही मंत्री सामंत यांनी यावेळी नमूद केले.
सामंत विविध विभागांशी संबंधित बाबींवर बोलताना म्हणाले,तलाठी भरती बाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही होत असून नेमण्यात आलेल्या टीसीएस या एजन्सीद्वारे पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून महानंदाशी संबंधित कामगारांच्या पगाराच्या प्रश्नासह विविध बाबीही निकालात काढण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल.महानंदाच्या एसआरए स्कीममध्ये काही अनियमिता झाली असेल तर,चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल,असेही सामंत यांनी यावेळी ठामपणे स्पष्ट केले.
यावेळी सामंत यांनी गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी चांगले काम होत असून नोंद झालेल्या पात्र गिरणी कामगारांपैकी १५ हजार कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.तर उर्वरित कामगारांना घरे देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात विविध ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार असून त्यापैकी ठाणे येथे २२ हेक्टर जागाही उपलब्ध सामंत यांनी उत्तराच्या शेवटी नमूद केले.
