मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या विशेष जनसुरक्षा विधेयकाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकाच्या नावाखाली सरकार लोकशाहीविरोधी निर्बंध लादून संघटित विरोध दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. माकपने हे विधेयक तातडीने मागे घेण्याची मागणी करताना, त्याद्वारे पोलीस यंत्रणेला अमर्याद अधिकार मिळणार असल्याचा आरोप केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने हे विधेयक “शहरी नक्षलवाद” रोखण्यासाठी आणल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात हा कायदा सरकारविरोधी आवाज दडपण्यासाठी वापरण्यात येईल, असा माकपचा दावा आहे. सत्ताधारी आघाडीला विधानसभेत प्रचंड बहुमत असल्याने हे विधेयक सहज संमत होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी आणि तरुण वाढत्या महागाईसह अनेक प्रश्नांवर आंदोलने करत आहेत. किमान वेतन, पीक विमा, मनरेगा कामे, जमिनीचे हक्क, शिक्षण, रोजगार, महागाई, जातीय व धार्मिक अन्याय यांसारख्या विषयांवर लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याऐवजी सरकार लोकशाहीच्या विरोधात जाऊन आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा माकपचा आरोप आहे.
माकपने विधेयकातील तरतुदींवरही आक्षेप घेतला आहे. या विधेयकानुसार, सरकार कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संघटनेला “बेकायदेशीर” ठरवू शकते. अशा संघटनेशी संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षे तुरुंगवास व तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर अशा संघटनांना मदत करणाऱ्या किंवा त्यांच्या कार्यात सहकार्य करणाऱ्या व्यक्तींना सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाण्याची तरतूद आहे. परिणामी, मजूर संघटना, सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा माकपचा इशारा आहे.
हे विधेयक म्हणजे लोकशाहीविरोधी हुकूमशाहीचा भाग असून, याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे. लोकशाही हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी माकपने मोठ्या जनआंदोलनाची तयारी केली असून, डाव्या व पुरोगामी शक्तींना एकत्र आणून याचा तीव्र विरोध केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
