मुंबई : राज्यात २०१८ पासून हुक्का पार्लरवर कायदेशीर बंदी असली तरी ते पुन्हा सुरू झाल्याने आता हा कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज आहे. यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेतील प्रश्नोत्तर तासात केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अवैध हुक्का पार्लर दुसऱ्यांदा पकडल्यास संबंधित उपाहारगृहाचा परवाना सहा महिन्यांसाठी रद्द केला जाईल, तर तिसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल आणि संबंधित मालकावर अजामिनपात्र गुन्हा नोंदवला जाईल.
पुण्यातील अवैध हुक्का पार्लर संदर्भात आमदार सुनील कांबळे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलिसांनी स्वतः कारवाई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, परंतु इतरांकडून हुक्का पार्लर उघडकीस आल्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
“हुक्का ओढणे ही फॅशन झाली आहे. काही ठिकाणी तंबाखू असते, तर काही ठिकाणी नसते. परंतु काही जण त्याचा गैरवापर करून नार्कोटिक पदार्थ चिलीममधून ओढतात. एका ठिकाणी तर शाळकरी मुलांना हुक्का ओढताना आढळले. त्यामुळेच कायदा आणखी कडक करण्याचे निर्देश देण्यात येतील,” असे फडणवीस म्हणाले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, विश्वजित कदम आणि नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यभरात बंदी असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटचा उल्लेख करत, त्याविरोधातही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केल्याचे सांगितले.
