मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील विद्यापीठे, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांमधून निर्माण होणाऱ्या संशोधनाचे पेटंट, बौद्धिक संपदा व्यवस्थापन आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष वापर वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ‘महाराष्ट्र अकादमी फॉर नर्चरिंग टेक्नॉलॉजी, रिसर्च अँड इंटेलेक्च्युअल अॅसेट्स’ (MANTRA) या प्रस्तावित राज्यस्तरीय केंद्राला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर संशोधन होत असले तरी त्यातील फारच कमी संशोधन पेटंट, तंत्रज्ञान हस्तांतरण किंवा व्यावसायिक उत्पादनांमध्ये रूपांतरित होते. संशोधनाचा मोठा भाग प्रबंध, संशोधन निबंध किंवा प्रयोगशाळांपुरताच मर्यादित राहतो. या पार्श्वभूमीवर संशोधन आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी MANTRA ही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यासाठी आयसीटी मुंबईचे कुलगुरू डॉ. ए. बी. पंडित यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. समितीने राज्यातील संशोधक, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसमोरील अडचणींचा अभ्यास करून पेटंट प्रक्रियेसाठी संस्थात्मक सहाय्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

संशोधकांना ‘वन-स्टॉप’ सहाय्य

MANTRA अंतर्गत संशोधकांना कल्पना पेटंटयोग्य आहे की नाही याचे मूल्यांकन, पूर्व-अभ्यास (Prior Art Search), पेटंट अर्जाची तयारी, अर्ज दाखल करणे आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया यासाठी एकाच ठिकाणी मार्गदर्शन मिळणार आहे.

विशेषतः ग्रामीण व लहान महाविद्यालये, जिथे स्वतंत्र बौद्धिक संपदा विभाग उपलब्ध नाही, त्यांना या केंद्राचा मोठा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.

मुंबई विद्यापीठातून १ जुलैपासून प्रारंभ

MANTRA चे कार्य मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधून १ जुलैपासून सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासोबतच राज्यातील शिक्षकांसाठी ‘संकल्प’ नावाचा ३० तासांचा, दोन क्रेडिटचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार आहे. यात पेटंट, बौद्धिक संपदा व्यवस्थापन आणि संशोधनाचे व्यापारीकरण याविषयी प्रशिक्षण दिले जाईल.

राज्यस्तरीय ‘पेटंट बँक’चीही योजना

या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘स्टेट पेटंट बँक’. राज्यातील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमधून निर्माण होणाऱ्या पेटंटची केंद्रीकृत नोंदणी व डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे उद्योगांना उपलब्ध तंत्रज्ञान शोधणे सुलभ होईल आणि संशोधनाचे व्यावसायिक मूल्य वाढण्यास मदत मिळेल.

₹६० कोटींची तरतूद प्रस्तावित

सरकारने या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹६० कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली असून संचालक, उपसंचालक आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांसह २८ पदांची निर्मिती करण्याची योजना आहे.

धोरणात्मक महत्त्व

भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना संशोधनाचे आर्थिक मूल्य निर्माण करणे हे उच्च शिक्षण क्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान मानले जाते. महाराष्ट्रातील संशोधन प्रयोगशाळेतून उद्योगांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी MANTRA हे राज्याचे पहिले समर्पित संस्थात्मक व्यासपीठ ठरणार आहे. यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना पेटंट, स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योग निर्मितीत नवी चालना मिळू शकते.