१६ हजार संशयित दाव्यांचा दावा; विरोधकांची एसआयटी चौकशीची मागणी, विधानसभेत सरकारची माहिती

मुंबई : गरीब रुग्णांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेतील कथित गैरप्रकारांवर बुधवारी विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. संशयित दावे, काही रुग्णालयांतील कथित अनियमितता आणि योजनेंतर्गत निधीच्या वापराबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे हा विषय सभागृहात गाजला. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी योजनेंतर्गत गैरप्रकार रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन करण्यात येणार असून, आयआयटीच्या सहकार्याने सहभागी रुग्णालयांवर रिअल-टाइम डिजिटल डॅशबोर्डद्वारे देखरेख ठेवली जाईल, अशी घोषणा केली.

१९ रुग्णालयांचे परवाने रद्द

भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, १ जुलै २०२४ पासून आतापर्यंत तपासादरम्यान:

• १९ रुग्णालयांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
• ४९ रुग्णालयांचे परवाने निलंबित करण्यात आले.
• ६६ रुग्णालयांविरुद्ध दावे दाखल करण्यात आले.
• १३६ रुग्णालयांवर एकूण २.३९ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

नाशिकमधील प्रकरणांची चौकशी

नाशिक जिल्ह्यातील शिव मल्टिस्पेशालिटी अँड क्रिटिकल केअर, ऋषिकेश हॉस्पिटल, मॅग्नम मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि संतकृपा मल्टिस्पेशालिटी अँड ॲक्सिडेंट हॉस्पिटल येथील संशयित दाव्यांमुळे संबंधित रुग्णालयांचे दावे स्थगित करण्यात आले असून, या प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची माहितीही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. या गैरप्रकारांमध्ये शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांचे गंभीर आरोप

चर्चेदरम्यान डॉ. राहुल आहेर यांनी २०२४ ते २०२६ या कालावधीत १६ हजार संशयित दावे, त्यापैकी ९,५०० प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील असल्याचा दावा केला. तसेच हजारो नोंदी एकाच मोबाईल क्रमांकावरून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. चौकशी सुरू झाल्यानंतर योजनेची वेबसाइट बंद करण्यात आली आणि सर्व्हरवरील माहिती हटविण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी सभागृहात केला. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

सर्वपक्षीय सदस्यांचा सहभाग

या चर्चेत भाजपच्या नमिता मुंदडा, सुमित वानखेडे, हरीश पिंपळे, शेकापचे बाबासाहेब देशमुख तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे अभिजित पाटील यांनी सहभाग घेत योजनेंतील अनियमिततेबाबत चिंता व्यक्त केली. सरकारने कारवाई सुरू केल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी विरोधकांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी कायम ठेवली असून, हा मुद्दा आगामी अधिवेशनातही गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.