मुंबई
राज्य सरकारसाठी सध्या मराठा आरक्षणाचा पर्याय शोधून काढणं अत्यंत गरजेचं ठरलं आहे. यासाठी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी सल्लागार मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांवर सुविधांचा वर्षाव करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या मंडळाच्या अध्यक्षांमा महिना साडेचार लाख मानधन आणि सदस्यांना चार लाख मानधन, विमान प्रवास भाडे, वाहन, कर्मचारी वर्ग, स्वतंत्र कार्यालय, २४ तास सुरक्षा व्यवस्था, शासकीय विश्रामगृहात निवासाची आणि भोजनाची व्यवस्था आदी सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली. यात सदसयपदी निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे काम पाहत आहेत. ९ नोव्हेंबर २०२३ पासून या मंडळाचं कामकाज सुरू करण्यात आलं आहे.
विशेष म्हणजे सल्लागार मंडळाला कार्यालयासाठी दक्षिण मुंबईत ६००० चौरस फुटाची जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. याशिवाय सल्लागार मंडळाला मदत करण्यासाठी अॅड. अजिंक्य जायभाये, अॅड अक्षय शिंदे, अॅड वैभव सुगरदे या कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांनाही मानधन, प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधा देण्यात येणार आहे.
