मुंबई
मराठा आरक्षणाला टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा सर्वेक्षणाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. आज मागासवर्ग आयोगाकडून तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला. आज मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आहे.
‘वर्षा’ निवासस्थानी आज सकाळी हा अहवाल सुपुर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कौतूक केले. या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती शिंदेंनी दिली. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन शिंदेंनी केले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं असून या अधिवेशनात सर्वेक्षण अहवालावर चर्चा होईल. तब्बल सव्वा दोन कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे, ओबीसींना किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. केवळ ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे, असंही शिंदेंनी स्पष्ट केलं.
