मुंबई
मराठा आरक्षणाचा पेच दिवसेंदिवस अधिक क्लिष्ट होताना दिसत आहे. कायदेशीरदृष्ट्या मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सांगितलं जात असताना ओबीसींना धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण मिळवून कसं द्यायचं हा मोठ्या प्रश्न राज्य सरकारसमोर उभा आहे.
आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येत नाही आणि ओबीसींना धक्काही लावता येत नाही या परिस्थितीमध्ये ओबीसीचे उपवर्गीकरण करणे हा एकमेव उपाय राज्य शासनाकडे आहे, अशा शब्दात हरिभाऊ राठोड यांनी आपली भूमिका मांडली.
त्यामुळे मराठ्यांचे सर्वेक्षण करूनही काय करणार, कारण उद्या मराठा समाज मागासवर्गीय ठरला तरी आरक्षण कुठून देणार, असा मोठा प्रश्न असल्याचं हरिभाऊ राठोड यावेळी म्हणाले.
दरम्यान राज्य सरकारने काल २ जानेवारी रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते.
हरिभाऊ काय म्हणाले, पाहा Video – https://www.facebook.com/therajkaran/videos/713257827643719
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगामार्फत केल्या जाणाऱ्या या सर्व्हेक्षणाला विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच पालिका आयुक्तांनी प्राधान्य द्यायचे असून आपापल्या जिल्ह्यात विशेष कक्षाच्या माध्यमातून कालबद्धरितीने सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करायचे आहे. सर्व्हेक्षण करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्नावली पाठवण्यात आली असून बिनचूक काम झाले पाहिजे. मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण उत्तम रीतीने होणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपल्याला बाजू मांडता येईल. सर्व्हेक्षणाव्यतिरिक्त इतर माहिती देखील संकलित करणे गरजेचे आहे.
