खरीप हंगाम तोंडावर असताना इंधनटंचाई, कर्जमाफीतील विलंब आणि वाढते आर्थिक संकट शेतकऱ्यांसमोर नवे आव्हान उभे करत आहे

मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्याप थांबलेले नाही. जानेवारी ते एप्रिल 2026 या अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 293 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. वाढते कर्ज, शेतीमालाला न मिळणारा पुरेसा भाव, डिझेल टंचाई आणि पीककर्ज वितरणातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी वर्ग गंभीर आर्थिक आणि मानसिक तणावातून जात असल्याचे चित्र आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना इंधनटंचाई आणि कर्जमाफीतील विलंबामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

यांत्रिकीकरणावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या शेतीला सध्या इंधनटंचाईचा थेट फटका बसत आहे. ट्रॅक्टर, पंप, मशागतीची यंत्रे आणि मालवाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले डिझेल वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांची कामे रखडत आहेत. हिंगोली, परभणी आणि इतर काही भागांत डिझेलसाठी शेतकऱ्यांना तासन्तास, काही ठिकाणी रात्रभर प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

खरीपपूर्व मशागतीची कामे सुरू असताना इंधनटंचाईमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. काही शेतकरी पुन्हा पारंपरिक शेतीपद्धतीकडे वळण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात ऐकायला मिळत आहे. आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध असली तरी इंधनच मिळत नसेल तर त्याचा उपयोग मर्यादित ठरत असल्याचे शेतकरी सांगतात.

दुसरीकडे, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. मुख्यमंत्री स्तरावर जूनअखेर कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे संकेत देण्यात आले असले तरी अनेक शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी आणि नवीन पीककर्ज वितरण यांच्यातील अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी आवश्यक असलेले बी-बियाणे, खते आणि इतर कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याबाबत चिंता वाटत आहे.

मराठवाड्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू स्वरूपाची आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका याच भागातील शेतकऱ्यांना बसतो. गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट आणि उत्पादनखर्चातील वाढ यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच डळमळीत झाली आहे. त्यातच वाढते कर्ज आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव ही समस्या कायम आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीरपणे समोर आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल 2026 या चार महिन्यांच्या कालावधीत मराठवाड्यात 293 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही आकडेवारी ग्रामीण भागातील आर्थिक आणि सामाजिक तणावाची तीव्रता अधोरेखित करते.

जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली तर बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक 73 शेतकरी आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 71, धाराशीवमध्ये 39, नांदेडमध्ये 33, परभणीमध्ये 24, जालना जिल्ह्यात 22, हिंगोलीमध्ये 18 आणि लातूर जिल्ह्यात 13 शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे.

बीड जिल्हा दीर्घकाळापासून दुष्काळी परिस्थिती आणि आर्थिक अस्थिरतेसाठी ओळखला जातो. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण या जिल्ह्यात अधिक असल्याचे चित्र वारंवार समोर येते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाढती आकडेवारीही चिंताजनक मानली जात आहे.

शेतकरी आत्महत्यांनंतर शासनाकडून आर्थिक मदत देण्याची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात अनेक कुटुंबांना विविध कारणांमुळे मदत मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पोलीस पंचनामा, महसूल चौकशी, कर्जाचे दस्तऐवज, पात्रतेचे निकष आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया यांमुळे अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. त्यामुळे आधीच कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट अधिक गडद होते.

उपलब्ध माहितीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये चौकशी पूर्ण होण्यास विलंब होत असून अनेक कुटुंबे मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, मदत वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्याची गरज आहे.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या आचारसंहितेचा परिणाम काही प्रशासकीय प्रक्रियांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्जमाफी आणि कर्जवाटप प्रक्रियेवर याचा परिणाम होऊ नये, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, नवीन खातेदारांना पीककर्ज वितरण सुरू असले तरी थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपाबाबत अद्याप स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकरी बँकांच्या फेऱ्या मारत आहेत.

खरीप हंगाम हा मराठवाड्यातील शेती अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. याच काळात मशागत, पेरणी आणि कृषी गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे डिझेल टंचाई, कर्जमाफीतील विलंब आणि पीककर्ज वितरणातील अनिश्चितता कायम राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम कृषी उत्पादनावर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामीण भागातून शासनाने इंधनपुरवठ्याबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात, डिझेल उपलब्धतेची समस्या सोडवावी आणि कर्जमाफी व पीककर्ज प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी मागणी होत आहे. खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वेळेवर निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणी हीच सध्या सर्वात मोठी गरज असल्याचे चित्र मराठवाड्यात दिसून येत आहे.