मुंबई: बांगलादेशी रोहिंग्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे तयार करण्याचा कारखाना उघडकीस आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात तहसीलदार नितीन देवरे आणि नायब तहसीलदार संदीप धरणाकर यांच्यावर कारवाई करत निलंबन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले होते की, महाराष्ट्रात एकाही घुसखोराला आश्रय दिला जाणार नाही. या प्रकरणाने सरकारच्या कडक भूमिकेची पुन्हा एकदा प्रचिती दिली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या तपास प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत बांगलादेशी रोहिंग्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आहे.
मालेगावात बेकायदेशीररीत्या जन्म प्रमाणपत्रे आणि नागरिकत्वाशी संबंधित इतर कागदपत्रे वाटण्याचे मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचे उघड झाले आहे. महसूल विभागाच्या तपासात ही माहिती समोर आली.
देशद्रोही अधिकारी शोधून काढले
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवून देशद्रोह्यांना शोधून काढण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई शक्य झाली.
कायद्याचा बडगा बसणार
भाजप प्रदेश महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा आमदार चित्रा किशोर वाघ यांनी या प्रकरणावर भाष्य करत देशद्रोह्यांना इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कायद्याच्या चौकटीत काम करणाऱ्यांना साथ देईल; मात्र देशविघातक कृती करणाऱ्यांना कडक शिक्षा होईल.”
रोहिंग्यांवरील सरकारची ठाम भूमिका
सरकारने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, घुसखोरांना महाराष्ट्रात आश्रय दिला जाणार नाही. देशाच्या सुरक्षेसाठी अशा कारवायांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
सरकारची पुढील पावले
एसआयटी या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून बेकायदेशीर कागदपत्रांच्या माध्यमातून नागरिकत्व देणाऱ्या रॅकेटमागील मास्टरमाइंडचा शोध घेण्यात येत आहे. सरकारने आश्वासन दिले आहे की दोषींना कठोर शिक्षा होईल आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.