Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई
मंत्रालयीन केडरमध्ये काम करणारे आणि मंत्र्यांशी “खास” संबंध ठेवून असणारे काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी चिटकून असतात तर अनेक अधिकाऱ्यांची एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली होत असते. अन्न व नागरी पुरवठा विभागात असाच एक पावरफुल सहसचिव दर्जाचा अधिकारी असून मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांना “डॉन” या नावाने ओळखले जाते. मधला दीड वर्षाचा अपवाद वगळता हा अधिकारी तब्बल आठ वर्षे अन्न व नागरी पुरवठा विभागात कार्यरत आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांची बदली झाली असता त्याही बदलीला त्यांनी अवघ्या एका दिवसात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाकडून अर्थात MAT कडून स्थगिती आदेश मिळवला. तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा आणि विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा या अधिकाऱ्यावर वरदहस्त असल्याची चर्चा असून या अधिकाऱ्याचे नाव आहे सतीश श्रीधर तुपे.
“राजकारण” ला वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आणि उपलब्ध कागदपत्रानुसार सतीश सुपे तब्बल आठ वर्ष अन्न आणि नागरी पुरवठा या एकाच विभागात ठाण मांडून आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग होता. या कार्यकाळात सतीश सुपे यांनी मंत्र्यांना डावलून परस्पर खरेदीचे काही व्यवहार केल्याने भुजबळ यांनी त्यांची विभागातून हकालपट्टी केली शासनाने दिनांक 10 जून 2020 रोजी आदेश काढून सतीश तुपे यांची वित्त विभागात बदली केली.
महाराष्ट्रात 30 जून 2022 रोजी सत्ता परिवर्तन झाले आणि एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात भाजपाचे रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा हे खाते आले. (अजित पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर चव्हाण यांच्याकडील अन्न व नागरी पुरवठा हे खाते काढून घेण्यात येवून पुन्हा एकदा छगन भुजबळ यांच्याकडे देण्यात आले.) अवघ्या तीन दिवसात टेंडर काढून, ते मंजूर करून आणि कार्यादेश देण्याचा विक्रम रवींद्र चव्हाण यांच्या नावावर आहे. नियमांना बगल देण्यात रवींद्र चव्हाण यांचा हात कोणी धरू शकत नाही, अशी टीका त्यांच्यावर केली जाते.
याच रवींद्र चव्हाण यांनी दिनांक २० सप्टेंबर 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून वित्त विभागात कार्यरत असलेले सहसचिव सतीश सुपे यांची त्यांच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागात बदली करावी, अशी मागणी करणारे पत्र लिहिले. खरे तर तोपर्यंत सुधीर तुंगार हे अन्न व नागरी पुरवठा विभागात सहसचिव पदावर कार्यरत होते. मात्र तुंगार यांना या पदावरून हटवण्यासाठी आणि सुपे यांना त्यांच्या जागेवर आणण्यासाठी मोठे राजकारण केले गेल्याची चर्चा मंत्रालय अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.
मात्र, सुधीर तुंगार यांनी अशा चर्चेला अर्थ नाही, आपल्या बदलीमागे काही घडले असेल असे वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया राजकारण शी बोलतांना दिली. निवृत्त होण्याआधी सहकार या आपल्या मूळ विभागात जाणे आवश्यक होते, त्याशिवाय निवृत्ती वेतन सुरू झाले नसते, अशी प्रतिक्रिया श्री तुंगार यांनी दिली.
दरम्यान, मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल एक महिन्यांनी म्हणजे दिनांक 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) यांना बदली संदर्भातील ही बाब तपासून सादर करावी असा शेरा मारून फाईल पुढे पाठवली. एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी किमान तीन वर्ष सेवा झाल्याशिवाय बदलीस पात्र ठरत नाही, हीच बाब नागरी सेवा मंडळाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
नागरी सेवा मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष व अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की श्री सुपे, सहसचिव हे वित्त विभागात दिनांक 16.2.2020 पासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे बदली अधिनियमातील तरतुदीनुसार श्री सुपे हे बदलीस पात्र नाहीत.
हा शेरा मारतानाच नागरी सेवा मंडळाने असेही नमूद केले की, अन्न व नागरी पुरवठा विभागात सह/ उपसचिवांची चार पदे मंजूर असून सद्यस्थितीत एक पद रिक्त आहे. त्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील कामाची निकड विचारात घेता सतीश सुपे, सहसचिव यांची या विभागामध्ये बदली करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी स्वाक्षरी केल्याने सुपे यांची बदली अन्न व नागरी पुरवठा विभागात करण्यात आली.
मुळात या ऑर्डरमध्ये देखील एक गंभीर चूक आहे. सुपे यांची अन्न व नागरी पुरवठा या विभागातून वित्त विभागात १० जून 2020 रोजी बदली झाली असताना नागरी सेवा मंडळाच्या आदेशामध्ये सुपे हे 16 फेब्रुवारी 2020 पासून कार्यरत असल्याचे नमूद केले आहे, म्हणजेच सुपे हे बदली होण्याच्या चार महिने आधीपासून वित्त विभागात कार्यरत होते, असा त्यातून अर्थ निघतो आहे. ही चूक नागरी सेवा मंडळाचे सदस्य आणि अध्यक्ष यांच्या लक्षात आली नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
दरम्यान, सतीश सुपे यांची पुन्हा एकदा शुक्रवार दिनांक ८ सप्टेंबर 2023 रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागातून सामान्य प्रशासन विभागात बदली करण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला. तर त्यांच्या जागी वित्त विभागातील संतोष उमेशराव गायकवाड यांची बदली करण्यात आली. शनिवार आणि रविवार शासकीय सुट्टी होती. सोमवारी सुपे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडून या बदलीस स्थगिती आणली आणि पुन्हा आपल्या जागेवर/पदावर आणि विभागात कायम राहिले.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार संतोष गायकवाड यांना शुक्रवारीच अन्न व नागरी पुरवठा विभागात रुजू होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र आपलीच माणसे आहेत, आपलेच अधिकारी आहेत, आरामात करू या असे म्हणून त्यांनी शुक्रवारी नवीन जागी रुजू होण्यास दिरंगाई केली आणि सोमवारी सुपे यांनी स्टे आणला.
या संदर्भात राजकारण ने सतीश सुपे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी आधी नो कॉमेंट असे सांगून काहीही बोलण्यास नकार दिला. मात्र पुढे तेच म्हणाले की, “मी डिसेंबरला निवृत्त होत आहे. तीन महिने शिल्लक आहेत आणि असेही बदली अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मी बदलीस पात्र ठरत नव्हतो, त्यामुळे माझ्या बदलीला स्थगिती दिली असावी,” अशी प्रतिक्रिया सतीश सुपे यांनी दिली.
यावर मंत्रालय अधिकाऱ्यांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या शिफारसीवरून वित्त विभागातून पुन्हा अन्न व नागरी पुरवठा विभागात बदली करून घेताना बादलीचा अधिनियम लागू होत नव्हता का? सुपे यांना याची माहीती नव्हती का? मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी शासकीय नियमाला बगल देऊन सुपे यांच्यावर ही खास मर्जी का दाखवली?
