मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी उद्या १० जानेवारीला आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल लागू शकतो. या निकालानंतर सरकार राहणार की कोसळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
साधारण दीड वर्षांपूर्वी शिवसेनेत बंडखोरी झाली आणि एकनाथ शिंदेंनी वेगळा गट स्थापन केला. उद्या या सरकारची अग्निपरीक्षा आहे असं म्हटलं जात आहे.
निकाल एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने लागल्यास ठाकरेंची शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकते. यामुळे एकनाथ शिंदेंसोबतच्या आमदारांना अभय मिळेल. विशेष म्हणजे शिंदेंचे आमदार पात्र ठरल्यास दोन महत्त्वाच्या बाबी घडू शकतात. पहिली बाब म्हणजे उद्धव ठाकरे गटातील १४ आमदार अपात्र ठरू शकतात आणि दुसरी बाब म्हणजे शिंदे गटातील आमदारांना पात्र ठरवून ठाकरे गटातील आमदारांबाबत कुठलाच निर्णय घेतला जाणार नाही. जरी हा निकाल शिंदेंच्या बाजूने लागला तरी उद्धव ठाकरे अपात्र होऊ शकत नाहीत. उद्धव ठाकरेंचा वेगळा राजकीय पक्ष तसाच राहिल आणि त्या पक्षावर बाहेर पडलेल्यांचं वर्चस्व राहणार नाही.
मात्र जर हा निकाल एकनाथ शिंदेंविरोधात लागल्यास ४० आमदारांवर अपात्र ठरवण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. अशा वेळी शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. शिंदेंविरोधात निकाल लागल्यास त्यांना मंत्री राहता येणार नाही. परिणामी सरकार कोसळेल. मुख्यमंत्री बाहेर पडल्यानंतर नवीन सरकार येऊ शकतं किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. घटनेनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याच्या सहा महिन्यात निवडणुका घ्यावा लागतात आणि शेवटी निर्णय मतदारांच्या हाती सोपवण्यात येईल.
अध्यक्ष कुणाच्या तरी प्रभावाखाली काम करतंय किंवा अकार्यक्षम आहे, अशा शब्दात घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी कायद्याचा भंग होत असल्याचा आरोप केला. अध्यक्षांनी आरोपींपैकी कोणाची भेट घेणं योग्य नाही आणि त्यांनी या प्रकरणाबाबत माध्यमांशीही बोलणं चुकीचं असल्याचं बापट म्हणाले.
