मुंबई : आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक आहे. देशातील सर्वांत मोठा सामंजस्य करार आज MMRDAमार्फत पार पडला. तब्बल ४ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार आज एकाच वेळी करण्यात आले,” अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ च्या कार्यक्रमात विविध सामंजस्य करारांवर सह्या झाल्यानंतर ते बोलत होते.
या प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, HUDCO चे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, REC व PFC चे अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, IRFC च्या संचालिका शेली वर्मा, NaBFID चे व्यवस्थापकीय संचालक राजकीरण राय, मॅग्नम आइस्क्रीमचे CEO अभिजीत भट्टाचार्य, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, MMRDA ने केंद्र सरकारच्या विद्युत मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या REC Ltd, Power Finance Corporation, HUDCO, IRFC, आणि NaBFID यांसारख्या महारत्न, नवरत्न आणि मिनीरत्न कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. या करारांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल.
गेल्या तीन वर्षांत दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये २० लाख कोटी रुपयांचे MoU झाले असून, यावर्षी MMRDA ने एकट्याने ३.५ लाख कोटी रुपयांचे करार केले आहेत आणि त्याची अंमलबजावणीही केली आहे, हेही त्यांनी नमूद केले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, भारत आज जगभरातील कंपन्यांसाठी ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) हब म्हणून उदयास येत आहे. बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, आणि गुरुग्राम येथे १५०० पेक्षा जास्त GCCs कार्यरत आहेत. Google, Amazon, Goldman Sachs, JP Morgan यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांचे GCC भारतात असून, नुकतेच पुण्यात एक नवीन GCC सुरू करण्यात आले आहे.
GCC च्या माध्यमातून भारतातील इंजिनियर्स, IT तज्ज्ञ, आणि कुशल युवकांना आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करण्याच्या संधी मिळत आहेत. AI, रोबोटिक्स, डेटा अॅनालिटिक्स यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांत भारताचा जागतिक नेता होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे.
2030 पर्यंत MMR क्षेत्राचे GDP ३०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी १३५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक आहे. यामुळे २८ ते ३० लाख रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुशल मनुष्यबळ आणि मजबूत प्रशासन यामुळे महाराष्ट्र देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, AI, हेल्थटेक, एडटेक अशा क्षेत्रांमध्ये सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या लक्ष्याच्या दिशेने या सर्व उपक्रमांची वाटचाल सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारत एक सक्षम आणि गतिमान अर्थव्यवस्था बनत आहे. महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी खुला आणि आकर्षक प्रदेश आहे. आपण सर्वांनी एकत्र काम केल्यास आगामी काळात नक्कीच यश मिळेल.”