केवळ नवे प्रकल्प उभारण्याऐवजी भविष्यातील जोखीम आधी ओळखण्याच्या दिशेने MMRDAची पावले; प्रस्तावित ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची खरी परीक्षा प्रत्यक्ष नियोजन प्रक्रियेत

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाची चर्चा गेली अनेक वर्षे प्रामुख्याने नव्या मेट्रो मार्गिका, रस्ते, पूल, बोगदे, विकास केंद्रे आणि नव्या शहरी वसाहती यांच्या भोवती फिरत आली आहे. मात्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनसोबत (UCL) केलेल्या नव्या सामंजस्य करारातून या नियोजन प्रक्रियेत एक वेगळा आयाम जोडण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. प्रश्न आता केवळ पुढचा प्रकल्प कोणता, एवढाच राहिलेला नाही. कोणती पायाभूत सुविधा कुठे उभारावी, हवामान बदलाचा तिच्यावर भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतो, एखाद्या यंत्रणेतील बिघाडाची चिन्हे आधीच ओळखता येतील का आणि आज घेतलेला निर्णय पुढील दोन-तीन दशकांत किती टिकाऊ ठरेल, याचा विचार नियोजनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच करण्याची दिशा या भागीदारीतून पुढे येत आहे. MMRDA आणि UCL यांनी हवामान-सक्षम शहरी व्यवस्था आणि शाश्वत शहरी व प्रादेशिक विकासासाठी Centre of Excellence स्थापन करण्याची संकल्पना मांडली आहे. हे केंद्र प्रत्यक्षात उभे राहिल्यास संशोधन, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक नियोजन यांना एका दीर्घकालीन संस्थात्मक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

AI आणि डिजिटल ट्विन्सचा वापर केवळ तंत्रज्ञानापुरता नाही

या करारात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हवामान विश्लेषण, डिजिटल ट्विन्स, पायाभूत सुविधांचे आरोग्य परीक्षण, Predictive Maintenance, ऊर्जा नकाशीकरण आणि हवामान जोखीम मॉडेलिंग यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामधील महत्त्वाचा मुद्दा तंत्रज्ञानाचा वापर नसून त्याचा निर्णय प्रक्रियेत होणारा उपयोग हा आहे. डिजिटल ट्विनच्या माध्यमातून एखाद्या भौतिक पायाभूत व्यवस्थेचे डिजिटल प्रतिरूप तयार करून विविध परिस्थितींचे परिणाम तपासता येतात. अतिवृष्टी, वाढते तापमान, समुद्रपातळीतील बदल, वाहतुकीचा वाढता ताण किंवा पायाभूत सुविधांची झीज यांचा दीर्घकालीन परिणाम अशा मॉडेलमध्ये तपासता येऊ शकतो. Predictive Maintenance मुळे एखादी यंत्रणा किंवा मालमत्ता निकामी झाल्यानंतर दुरुस्ती करण्याऐवजी तिच्यातील संभाव्य बिघाड आधीच ओळखण्याचा प्रयत्न करता येतो. MMRDA सारख्या मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत प्रकल्प राबवणाऱ्या संस्थेसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.

महानगराचा प्रश्न एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नाही

मुंबई महानगर प्रदेशामधील पायाभूत सुविधांचे आव्हान आता फक्त क्षमता वाढवण्यापुरते राहिलेले नाही. एका बाजूला मेट्रो, महामार्ग, पूल, बोगदे आणि नवी विकास केंद्रे निर्माण होत आहेत; दुसरीकडे अतिवृष्टी, पूरस्थिती, किनारपट्टीवरील दबाव, पर्यावरणीय साधनसंपत्तीवरील ताण आणि जुन्या पायाभूत सुविधांची झीज ही आव्हाने वाढत आहेत. या सर्व यंत्रणा एकमेकांपासून स्वतंत्र नाहीत. नवा वाहतूक मार्ग भूवापर बदलतो. भूवापरातील बदलामुळे पाण्याचा नैसर्गिक निचरा बदलू शकतो. नवीन बांधकामांमुळे पाणी, वीज आणि इतर नागरी सेवांवरील मागणी वाढते. पर्यावरणीय साधनसंपत्ती कमी झाल्यास हवामानाशी संबंधित जोखीम वाढू शकते. म्हणूनच महानगराचे नियोजन म्हणजे स्वतंत्र प्रकल्पांची बेरीज नाही. MMRDA-UCL करारात वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा, इमारती आणि पर्यावरणीय मालमत्ता यांचा एकाच हवामान-सक्षम चौकटीत विचार करण्याचा उल्लेख आहे. या भागीदारीचे धोरणात्मक महत्त्व याच ठिकाणी आहे.

‘Mumbai 3.0’शीही जोडला जाणार हा विचार?

UCLसोबतचा करार स्वतंत्रपणे पाहता येणार नाही. ऑगस्ट 2026 मध्ये MMRDAने सिंगापूरस्थित Surbana Jurong या संस्थेसोबत Mumbai 3.0 Vision Document तयार करण्यासाठी करार केला आहे. या प्रक्रियेचा अंतिम संकल्पनात्मक आराखडा 30 आठवड्यांत अपेक्षित आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील विकास केंद्रे, शहरी विस्तार आणि दीर्घकालीन नियोजनाच्या दृष्टीने हा दस्तऐवज महत्त्वाचा मानला जात आहे. एका बाजूला Surbana Jurong महानगराच्या भविष्यातील वाढीचे व्हिजन तयार करत असताना दुसऱ्या बाजूला UCL हवामान जोखीम, AI, डिजिटल ट्विन्स आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा व्यवस्थापनासारख्या क्षेत्रांत ज्ञान भागीदार म्हणून पुढे येत आहे. त्यामुळे पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की हे दोन्ही उपक्रम स्वतंत्र अभ्यास म्हणून राहतील की एकाच महानगर नियोजन प्रक्रियेचे परस्परपूरक भाग बनतील?

व्हिजन डॉक्युमेंट भविष्यातील विकासाची दिशा सांगू शकते. हवामान मॉडेलिंग एखादा भूभाग किती जोखमीचा आहे हे दाखवू शकते. डिजिटल मॉडेल्स पायाभूत सुविधांवरील संभाव्य ताण तपासू शकतात. तर Asset Management System एखादा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर त्याच्या स्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवू शकते. या सर्वांचा डेटा आणि निष्कर्ष एकाच निर्णय प्रक्रियेत आले, तर त्याचा उपयोग प्रत्यक्ष नियोजनात होऊ शकतो.

DPR च्या पुढे जाण्याची गरज

मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची प्रक्रिया आजही प्रामुख्याने Detailed Project Report (DPR), अभियांत्रिकी अभ्यास, पर्यावरणीय मूल्यमापन आणि आर्थिक मंजुरी यांच्या चौकटीत चालते. मात्र हवामान बदलामुळे प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. आज उभारलेला पूल 20 किंवा 30 वर्षांनंतर कशा प्रकारच्या पावसाला, तापमानाला किंवा वाहतूक भाराला सामोरा जाईल? एखादा नवीन मार्ग परिसरातील बांधकामांना चालना देऊन आधीच पूरप्रवण असलेल्या भागावरील ताण वाढवेल का? नव्या विकास केंद्रामुळे पाणी, वीज आणि ड्रेनेजवर अपेक्षेपेक्षा अधिक दबाव येईल का? अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रकल्प उभारल्यानंतर शोधण्याऐवजी नियोजनाच्या वेळीच शोधली गेली, तर त्याचा परिणाम प्रकल्पाची जागा, मार्ग, अभियांत्रिकी मानके आणि भांडवली खर्चावर होऊ शकतो.

या पार्श्वभूमीवर MMRDA-UCL करारात Infrastructure Health Monitoring आणि Predictive Maintenance चा समावेश असणे उल्लेखनीय आहे. यामुळे हवामान सक्षमतेकडे केवळ पर्यावरणीय मुद्दा म्हणून नव्हे, तर पायाभूत सुविधा व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.

तंत्रज्ञानापेक्षा मोठे आव्हान संस्थात्मक समन्वयाचे

मात्र AI किंवा डिजिटल ट्विन्स हेच सर्व प्रश्नांचे उत्तर ठरणार नाहीत. मुंबई महानगर प्रदेशाचे एक जुने आणि मूलभूत आव्हान म्हणजे अनेक संस्थांमध्ये विभागलेली प्रशासकीय जबाबदारी. MMR मध्ये अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच वाहतूक, रस्ते, गृहनिर्माण, जलव्यवस्थापन आणि पर्यावरणाशी संबंधित विविध सरकारी संस्था कार्यरत आहेत. पण हवामानाशी संबंधित जोखीम प्रशासकीय सीमा पाळत नाही. एका शहरातील पाण्याचा प्रवाह दुसऱ्या पालिका क्षेत्रात पूर निर्माण करू शकतो. एका भागातील नवा वाहतूक प्रकल्प काही किलोमीटर अंतरावरील भूवापर बदलू शकतो. नदी, खाडी, मॅन्ग्रोव्ह किंवा पाणथळ क्षेत्रे महानगरपालिका सीमांनुसार कार्य करत नाहीत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महानगर स्तरावरील हवामान नियोजनासाठी विविध संस्थांचा डेटा एकत्र आणावा लागेल. एवढेच नव्हे, तर या अभ्यासातून निघणाऱ्या निष्कर्षांचा इतर सरकारी संस्थांच्या निर्णयांवर प्रत्यक्ष परिणाम होण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था तयार करावी लागेल. ही बाब तांत्रिक प्रणाली विकसित करण्यापेक्षाही अवघड ठरू शकते.

Centre of Excellence अद्याप प्रस्तावाच्या टप्प्यावर

या घोषणेतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रस्तावित Centre of Excellence अद्याप प्रत्यक्षात स्थापन झालेले नाही. MMRDA ने दिलेल्या माहितीत अनेक ठिकाणी ‘explore’ किंवा ‘proposed’ अशा स्वरूपाचा उल्लेख आहे. या केंद्रासाठी किती आर्थिक तरतूद असेल, निधी कोण देणार, केंद्र कुठे असेल, कर्मचारी संरचना काय असेल, कोणत्या कालावधीत ते कार्यान्वित होईल आणि त्याचे मोजता येण्याजोगे परिणाम कोणते असतील, याचे तपशील अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या केंद्रातील संशोधनाला MMRDA च्या वैधानिक नियोजन किंवा प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेत कोणते स्थान असेल, याचाही उलगडा झालेला नाही. हीच बाब भविष्यात निर्णायक ठरणार आहे. हे केंद्र केवळ संशोधन, प्रशिक्षण, परिषद आणि शैक्षणिक देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित राहते की प्रत्यक्ष प्रकल्प नियोजनात त्याची भूमिका निर्माण होते, हे त्याच्या संस्थात्मक रचनेवर अवलंबून असेल.

महानगरासाठी ‘Institutional Memory’ तयार होऊ शकते

या प्रस्तावाचा एक कमी चर्चिला जाणारा पण महत्त्वाचा फायदा म्हणजे MMRDA साठी दीर्घकालीन संस्थात्मक स्मृती तयार होण्याची शक्यता. मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी अनेकदा स्वतंत्र सल्लागारांची नियुक्ती केली जाते. त्यांचा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर तयार झालेले ज्ञान वेगवेगळ्या अहवालांमध्ये, विभागांमध्ये किंवा संस्थांमध्ये विखुरलेले राहण्याची शक्यता असते. कायमस्वरूपी ज्ञान केंद्र असेल, तर विविध प्रकल्पांचा हवामान, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय डेटा दीर्घकाळ साठवून त्याचा पुढील निर्णयांमध्ये वापर करता येऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक नव्या प्रकल्पासाठी शून्यापासून अभ्यास सुरू करण्याऐवजी पूर्वीच्या अनुभवातून शिकण्याची संस्थात्मक क्षमता निर्माण होऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर बाह्य सल्लागारांनी DPR किंवा अभ्यासामध्ये मांडलेल्या गृहितकांची स्वतंत्रपणे छाननी करण्याची MMRDA ची क्षमता वाढू शकते. दीर्घकालीन दृष्टीने ही क्षमता एखाद्या एका तंत्रज्ञानापेक्षा अधिक महत्त्वाची ठरू शकते.

खरी कसोटी प्रत्यक्ष निर्णयांत

MMRDA-UCL करारामागील उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी आहे. मात्र मुंबई महानगर प्रदेशाने याआधीही अनेक व्हिजन डॉक्युमेंट्स, तज्ज्ञ अभ्यास आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदाऱ्या पाहिल्या आहेत. त्यामुळे या उपक्रमाचे मूल्यमापन किती कार्यशाळा झाल्या, किती संशोधन लेख प्रकाशित झाले किंवा किती तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक झाले यावर होणार नाही. त्याची खरी कसोटी वेगळी असेल. हवामान जोखीम अधिक असल्याचे आढळल्यामुळे एखाद्या प्रस्तावित रस्त्याचा मार्ग बदलतो का? एखाद्या जुन्या पायाभूत सुविधेतील संभाव्य बिघाड मॉनिटरिंग यंत्रणेने आधीच पकडल्याने वेळेत दुरुस्ती होते का? पर्यावरणीय परिसंस्थांचा विचार प्रकल्पाची रचना अंतिम झाल्यानंतर नव्हे, तर आराखडा तयार करतानाच होतो का? नव्या विकास केंद्रांसाठी जमीन वापर आणि वाहतूक नियोजन विविध हवामान परिस्थितींवर आधी तपासले जाते का? या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काही वर्षांत मिळतील.

MMRDA समोर आता केवळ मुंबई महानगरासाठी पुढची मेट्रो, रस्ता किंवा पूल उभारण्याचे आव्हान नाही. आज उभारल्या जाणाऱ्या या पायाभूत सुविधा पुढील काही दशकांत बदलत्या हवामानात आणि वाढत्या शहरी ताणाखाली कशा टिकतील, याचा अंदाज घेण्याची आणि त्यानुसार निर्णय घेण्याची संस्थात्मक क्षमता उभारणे, हा पुढचा खरा टप्पा आहे.