मंत्रालयाशेजारी नवी प्रशासकीय इमारत, आमदार निवासाला आधुनिक रूप; प्रकल्पांचा दर्जा आणि वेळापत्रकावर सरकारचा भर…!

मुंबई — मंत्रालय परिसरातील नवीन प्रशासकीय इमारत, नरिमन पॉईंट येथील एअर इंडिया इमारतीचे नूतनीकरण आणि मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीसह मुंबईतील महत्त्वाच्या शासकीय प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी गुरुवारी दिले. केवळ नवीन इमारती उभारणे किंवा जुन्या इमारतींचे नूतनीकरण करणे एवढ्यापुरते हे काम मर्यादित राहू नये. बांधकामाचा दर्जा, सुरक्षितता आणि निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मुंबईतील या प्रकल्पांच्या आढाव्याबरोबरच उमरखेड–महागाव मतदारसंघातील रस्त्यांचे रुंदीकरण, काँक्रीटीकरण, नाले आणि पुलांच्या अतिरिक्त कामांच्या नियोजनाचाही आढावा घेण्यात आला. मात्र, मुंबईतील प्रशासकीय सुविधांचे आधुनिकीकरण असो किंवा ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास, प्रत्यक्ष कामे कधी पूर्ण होणार, त्यावर किती खर्च होणार आणि नागरिकांना त्याचा लाभ कधी मिळणार, हे प्रश्न कायम आहेत.

मंत्रालय परिसरात प्रशासकीय बदलांची नांदी…!

मंत्रालयाच्या गार्डन गेटजवळ उभारण्यात येणारी नवीन प्रशासकीय इमारत राज्याच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. या इमारतीत विविध शासकीय कार्यालयांसह मुख्यमंत्री प्रवेश लॉबी, उपाहारगृह, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी कक्ष, स्वागत कक्ष, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आणि विकसित महाराष्ट्र कक्षासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

इमारतीचे संरचनात्मक काम महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचले असून, बाह्य दर्शनी भागाचे काम पूर्ण झाले आहे. फ्लोअरिंगचे बहुतांश कामही पूर्ण झाले असले, तरी काही मजल्यांवरील अंतर्गत विभाजने, विद्युत व्यवस्था आणि अन्य कामे अद्याप सुरू आहेत. अॅल्युमिनियम कंपोझिट पॅनेल (एसीपी) क्लॅडिंग आणि स्पायडर ग्लेझिंगसह उर्वरित कामांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री वाढवून कामाचा वेग सुधारण्याचे निर्देश भोसले यांनी दिले. मात्र, नवीन इमारतीमुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता किती वाढणार, हे संबंधित कार्यालयांचे प्रत्यक्ष स्थलांतर, उपलब्ध सुविधांचा वापर आणि कामकाजातील सुधारणांवर अवलंबून राहणार आहे.

एअर इंडिया इमारतीवर शासनाचा नवा ठसा…!

नरिमन पॉईंट येथील राज्य शासनाच्या ताब्यातील एअर इंडिया इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी स्थापत्य आणि विद्युत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले असून, वास्तुविशारद आणि विद्युत सल्लागार नियुक्तीच्या प्रक्रियेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. इमारतीवरील जुना एअर इंडियाचा लोगो हटविण्यात आला असून, नवीन लोगोचे डिझाइन सर जे. जे. कला संचालनालयामार्फत तयार केले जात असल्याची माहिती देण्यात आली.

नूतनीकरणाच्या कामात अनावश्यक विलंब होऊ नये, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हाव्यात आणि स्थापत्य व विद्युत कामांचा दर्जा राखला जावा, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. नरिमन पॉईंटसारख्या महत्त्वाच्या व्यावसायिक परिसरातील या इमारतीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्याच्या दृष्टीने नूतनीकरण महत्त्वाचे ठरू शकते. मात्र, इमारतीचा अंतिम वापर, नूतनीकरणाचा एकूण खर्च आणि काम पूर्ण होण्याची निश्चित तारीख याबाबतची माहिती या आढाव्यातून स्पष्ट झालेली नाही.

‘मनोरा’च्या दोन्ही टॉवरवर गुणवत्तेची नजर…!

आमदारांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पाचीही भोसले यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत सदनिकांचा दर्जा, फ्लोअरिंग आणि सुरू असलेल्या बांधकामाची तपासणी करण्यात आली. ‘टॉवर ए’चे पायाभूत बांधकाम पूर्ण झाले असून, बहुतांश मजल्यांचे स्लॅब पूर्ण झाले आहेत. ‘टॉवर बी’च्या बांधकामानेही महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.

दोन्ही टॉवरमध्ये अंतर्गत बांधकाम, फ्लोअरिंग, प्लंबिंग, विद्युत व्यवस्था, वातानुकूलन आणि अग्निसुरक्षेची कामे सुरू आहेत. प्रकल्पाला ग्रीन बिल्डिंग मानांकन मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. सर्व कामे निर्धारित मानकांनुसार पूर्ण करावीत, अंतर्गत सुविधांच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड करू नये आणि उर्वरित कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. मात्र, मनोरा प्रकल्पाचा प्रश्न केवळ आमदारांच्या निवासव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात सुरक्षितता, टिकाऊपणा, पर्यावरणपूरक सुविधा आणि खर्चातील शिस्त यांनाही तितकेच महत्त्व आहे. त्यामुळे बांधकामाची प्रत्यक्ष प्रगती, प्रकल्पाचा सुधारित खर्च आणि अंतिम गुणवत्तेबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक ठरणार आहे.

उमरखेड–महागावच्या रस्त्यांनाही चालना…!

मुंबईतील मोठ्या प्रकल्पांच्या आढाव्याबरोबरच मंत्री भोसले यांनी उमरखेड–महागाव मतदारसंघातील रस्त्यांच्या अतिरिक्त कामांच्या नियोजनाचाही आढावा घेतला. रस्त्यांचे उन्नतीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटीकरण, पक्क्या नाल्यांची निर्मिती, बसथांबे व बस-बेची उभारणी, तसेच आवश्यक ठिकाणी मोठे व लहान पूल आणि मोऱ्यांची पुनर्बांधणी अशा कामांचा त्यात समावेश आहे. मंजूर कामांच्या व्याप्तीत आवश्यक बदल करून अतिरिक्त कामांचा समावेश हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलच्या तिसऱ्या टप्प्यात (एचएएम-३) करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, अतिरिक्त कामांचा समावेश करताना निधीची उपलब्धता, तांत्रिक मंजुरी, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि कामांच्या वेळापत्रकाबाबत स्पष्टता असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते अधिक सुरक्षित आणि वाहतुकीसाठी सुकर झाल्यास नागरिक, शेतकरी आणि स्थानिक व्यवसायांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.

विकासकामांचा वेग विरुद्ध प्रत्यक्ष परिणाम…!

मुंबईतील प्रशासकीय इमारतींचे आधुनिकीकरण आणि मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास हे राज्याच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्प आहेत. तर उमरखेड–महागाव परिसरातील रस्त्यांची कामे ग्रामीण दळणवळणाच्या गरजांशी निगडित आहेत. या दोन्ही स्तरांवरील कामांना गती देण्याचा प्रयत्न सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे. अशा प्रकल्पांमधून सरकारच्या विकासकामांचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, केवळ बैठका, पाहण्या आणि निर्देश यांवर विकासकामांचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही.

प्रकल्पांचा मंजूर आणि सुधारित खर्च, प्रत्यक्ष प्रगती, पूर्णतेच्या तारखा, कामांचा दर्जा आणि नागरिकांना मिळणारा लाभ हेच अंतिम निकष ठरणार आहेत. त्यामुळे कामातील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, विभागांमध्ये समन्वय राखावा आणि प्रत्येक टप्प्याचा नियमित आढावा घेऊन दर्जेदार कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

एअर इंडिया इमारत आणि नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या आढावा बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव (रस्ते) शरद राजभोज, सचिव (बांधकाम) आबासाहेब नागरगोजे, मुंबईच्या मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता रणजी हांडे, मुख्य अभियंता विशाल जवंजाळ, उपसचिव शैलेंद्र बोरसे आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.