₹5,000 आगाऊ मदतीवर राजकीय वाद; मराठवाड्यात पाणी, पीकहानी आणि पुढील हंगामासाठी सर्वपक्षीय भूमिकेची अपेक्षा
मराठवाडा सध्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला सामोरा जात आहे. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून जलसाठे, पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि पुढील रब्बी हंगाम याबाबतही चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या उपाययोजनांवर प्रश्न विचारणे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हा लोकशाहीचा भाग आहे. परंतु त्याचवेळी संकटाची तीव्रता लक्षात घेऊन सत्ताधारी आणि विरोधकांनी परस्पर आरोपांच्या पलीकडे जाऊन उपायांवरही एकत्र येणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ₹5,000 आगाऊ मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत अंतिम नुकसानभरपाई नसून तातडीची आगाऊ मदत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील drought-hit तालुक्यांची संख्या 305 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र टीका केली आहे. ₹5,000 ही रक्कम प्रत्यक्ष शेतीच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. काही नेत्यांनी हेक्टरी अधिक मदत आणि कर्जमाफीची मागणी केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काँग्रेसने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत आणि कर्जमाफीच्या मागणीसाठी जनआक्रोश मोर्चा काढला. आंदोलन करणे हा विरोधकांचा घटनात्मक अधिकार आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न होता ठोस उपायांवर चर्चा होणेही तितकेच आवश्यक आहे. आज मराठवाड्यात परिस्थिती गंभीर आहे. केंद्रीय पथकाने मराठवाड्यासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करताना अनेक ठिकाणी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान, आटलेले जलस्रोत आणि जनावरांसाठी पाण्याची चिंता नोंदवली आहे. काही तालुक्यांत उत्पादन जवळपास शून्याच्या दिशेने गेल्याचेही निरीक्षण नोंदवले गेले. सोयाबीन उत्पादकांचे संकट विशेष गंभीर आहे. बीड जिल्ह्यातील प्राथमिक crop-cutting प्रयोगांनुसार सरासरी सोयाबीन उत्पादनात 70 टक्क्यांहून अधिक घट नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ एका हंगामाचा राहिलेला नाही; ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतमजूर, पशुपालन आणि बाजारपेठांवरही त्याचे परिणाम होणार आहेत.
पाणी हा राजकारणापेक्षा मोठा प्रश्न
पावसाची उपलब्धता सरकारच्या हातात नसली तरी जलसंधारण, पाणीवाटप, भूजल व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि दुष्काळी मदत या बाबी शासनाच्या धोरणात्मक जबाबदारीत येतात. त्याचवेळी पाणी वाचविणे, त्याचा शिस्तबद्ध वापर करणे आणि स्थानिक स्तरावर जलस्रोतांचे संरक्षण करणे ही नागरिकांचीही सामूहिक जबाबदारी आहे. यंदा ऑक्टोबरमध्येच महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत पाणीटंचाईचे संकट तीव्र झाले आहे. त्यामुळे पुढील उन्हाळ्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन हा सरकारसमोरील सर्वात मोठ्या प्रश्नांपैकी एक राहणार आहे. अशा स्थितीत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना केवळ राजकारण म्हणून नाकारू नये आणि विरोधकांनीही प्रत्येक सरकारी उपायाला फक्त विरोध म्हणून विरोध करू नये. ₹5,000 मदत पुरेशी आहे का, हा वैध प्रश्न आहे; पण त्याबरोबर अधिक निधी कुठून आणायचा, विमा भरपाई कशी वेगाने द्यायची, पिण्याचे पाणी कसे राखायचे आणि पुढील रब्बी हंगाम वाचवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या—या प्रश्नांवरही समान गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी.
आज शेतकऱ्यांसमोर निवड राजकीय घोषणांमध्ये नाही; ती पिके, पाणी आणि जगण्याच्या प्रश्नात आहे.
दुष्काळाच्या संकटात मतभेद राहू शकतात; पण पाण्याचा आणि शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न आला की संघर्षापेक्षा सामंजस्य आणि कृती अधिक महत्त्वाची ठरते.
