केमिकल साठे, संभाव्य धोके आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची माहिती सार्वजनिक करण्याची सूचना; दुर्घटनांवरील कारवाईचा हिशेब मागवला

महाड : महाड औद्योगिक वसाहतीत वारंवार घडणाऱ्या स्फोट, आग आणि वायुगळतीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी शुक्रवारी संबंधित शासकीय यंत्रणांची आढावा बैठक घेत औद्योगिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रांताधिकारी, पोलीस, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांची तपासणी करावी, असे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले. कंपन्यांमध्ये कोणती रसायने आणि किती प्रमाणात साठवली जातात, त्यापासून कोणते संभाव्य धोके निर्माण होऊ शकतात आणि दुर्घटना टाळण्यासाठी कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत, याची माहिती नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली.

दुर्घटनांवरील कारवाईचा हिशेब मागितला

महाड उत्पादक संघाच्या कॉमन एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) सभागृहात झालेल्या बैठकीत प्रांताधिकारी पोपट ओमासे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी शंकर काळे, महाड उत्पादक संघाचे अध्यक्ष महेश पुरोहित यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. तटकरे यांनी महाडसह लोटे, रोहा, रसायनी आणि तळोजा या औद्योगिक क्षेत्रांतील दुर्घटनांचा उल्लेख करत औद्योगिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत किती कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली, किती ठिकाणी त्रुटी आढळल्या, कोणत्या कारवाया करण्यात आल्या आणि किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले, याची माहिती त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मागवली. औद्योगिक तपासणीसाठी राज्यात केंद्रीकृत तपासणी प्रणाली कार्यरत असून महाड MIDCतील युनिट्सचीही Directorate of Industrial Safety and Health मार्फत तपासणी नोंदवली जाते. Centralized Inspection System

आपत्ती व्यवस्थापन बैठकीवरही प्रश्न

तालुका स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या बैठका नियमित होत नसल्याबद्दल तटकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. दुर्घटना घडल्यानंतर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी नियमित आढावा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दर महिन्याला संबंधित विभागांनी एकत्रित बैठक घेऊन औद्योगिक सुरक्षा, अग्निसुरक्षा, रासायनिक साठे आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेचा आढावा घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

ब्लू जेट, अॅस्ट्रिड दुर्घटनांचाही उल्लेख

बैठकीत ब्लू जेट आणि अॅस्ट्रिड कंपन्यांतील पूर्वीच्या दुर्घटनांबाबतही चर्चा झाली. ब्लू जेट प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली. अॅस्ट्रिडमधील दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था आणि मदतकार्याच्या दृष्टीने बंदोबस्त ठेवला होता, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. मात्र दुर्घटनेनंतर केवळ परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यापुरते न थांबता कारणांची चौकशी, जबाबदारी निश्चित करणे आणि पुढील घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.

ग्रामस्थ आणि पत्रकारांनीही मांडले प्रश्न

बैठकीत पत्रकार आणि स्थानिक नागरिकांनीही औद्योगिक दुर्घटना, प्रदूषण आणि प्रशासनाच्या प्रतिसादाबाबत प्रश्न मांडले. जिते परिसरातील एका नागरिकाने एका औद्योगिक युनिटच्या सांडपाण्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर परिणाम होत असल्याची तक्रार मांडली. या आरोपाची स्वतंत्र तपासणी संबंधित प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रशासनिक यंत्रणांकडून होणे आवश्यक आहे. महाड उत्पादक संघाचे अध्यक्ष महेश पुरोहित यांनी संघटनेच्या अधिकारमर्यादा स्पष्ट करत लघुउद्योगांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार संघटनेकडे नसल्याचे सांगितले.

सर्व कंपन्यांची संयुक्त तपासणी

या चर्चेनंतर प्रांताधिकारी, तहसील प्रशासन, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, MPCB आणि MIDC यांनी संयुक्तपणे कंपन्यांची तपासणी करावी, असे निर्देश तटकरे यांनी दिले. प्रांताधिकाऱ्यांनी औद्योगिक सुरक्षा विभागाला याबाबत लेखी कळवावे, अशी सूचनाही करण्यात आली. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून तपासणी प्रक्रियेला गती देण्याबाबत चर्चा झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

महाड MIDC हा महाराष्ट्रातील 13 प्रमुख chemical zonesपैकी एक आहे. त्यामुळे येथे औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आणि आपत्कालीन तयारी या तिन्ही यंत्रणांची नियमित तपासणी महत्त्वाची ठरते. MIDC

आता अंमलबजावणीची कसोटी

बैठकीत अनेक निर्देश देण्यात आले असले तरी आता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, संयुक्त तपासणी कधी पूर्ण होते, कोणत्या कंपन्यांत त्रुटी आढळतात आणि त्यावर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे महाडकरांचे लक्ष लागले आहे. औद्योगिक दुर्घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी तपासणी अहवाल, corrective action आणि सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी सार्वजनिकपणे स्पष्ट झाली तरच या आढावा बैठकीचे परिणाम मोजता येतील.