मुंबई : मुस्लिम व्यक्तीस जातीच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो; मात्र धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट उत्तर शासनाच्या वतीने मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नीतेश राणे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले.
समाजवादी पक्षाचे सदस्य अबू आझमी यांनी यासंदर्भात मूळ प्रश्न उपस्थित केला होता. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची १२५ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे का, असल्यास हा निधी कधी देण्यात येणार, असा सवाल त्यांनी विचारला.
या चर्चेदरम्यान काँग्रेस सदस्य अमिन पटेल यांनी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले की, मुस्लिम व्यक्तीस जातीच्या आधारे आरक्षण मिळू शकते; परंतु धर्माच्या आधारे आरक्षण देणे शक्य नाही. शासनाच्या भूमिकेची त्यांनी सभागृहात स्पष्ट मांडणी केली.
अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनीही यावेळी उत्तर दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन आवश्यक कार्यवाही करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
२०२६-२७ या वर्षासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागासाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याची माहितीही झिरवळ यांनी सभागृहात दिली.
काँग्रेस सदस्य अमित देशमुख यांनी सरकारचे अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे पुरेसे लक्ष नाही, अशी टीका करत उर्दू घरे, वाचनालये आणि निवासी शाळांना मान्यता देण्याची मागणी केली. यावर या मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे आश्वासन मंत्री झिरवळ यांनी दिले.
