X: @NalavadeAnant
नागपूर: विधानसभेत राज्यातील शेतकऱ्यांचा मुद्दा आज प्रचंड गाजला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (NCP leader Jayant Patil) यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. जयंत पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि मोठ्या इव्हेंटमध्ये गुंतून राहणं हा गेल्या तीन चार महिन्यांपासूनचा राज्य सरकारचा कार्यक्रम सुरू आहे. सरकारला आणखी एक इंजिन जोडल्याने लोकांना वाटलं की ट्रिपल इंजिन सरकार अधिक वेगवान होईल. पण ट्रिपल इंजिन ऐवजी या सरकारमध्ये ट्रबल वाढला असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे हे सरकार ट्रिपल इंजिन नसून ट्रबल इंजिन (Triple Engine) आहे असा टोला त्यांनी लगावला.
गेल्या आठ महिने झाले राज्यात भयंकर दुष्काळ आहे. नदीनाले विहिरी कोरड्याठाक पडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सबंध राज्यभरात दुष्काळ (drought) जाहीर करून शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्याचे काम राज्य सरकारने करायला पाहिजे होते, पण अर्धवट दुष्काळ जाहीर करून या सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला आहे. आजही असे अनेक गावं आहेत ज्या गावांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, जनावरांना चारा नाही, शेतीला पाणी नाही, विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. पण सरकारचे त्या गावांकडे लक्ष गेले नाही. सरकारकडून अशी सावत्र वागणूक कशासाठी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
वरुण राजाला कीव आली नाही तर नाही पण या सरकारलाही पाझर फुटला नाही. कालपरवा राज्यातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने झोडपून काढले आहे. अवकाळी पावसानं ३ लाख ९३ हजाराहून अधिक हेक्टरवरच्या शेतीचं नुकसान झालं आहे. सर्वाधिक नुकसान यवतमाळ जिल्ह्यात झालं असून तिथं सव्वा लाख हेक्टर पेक्षा अधिक शेतीचं नुकसान झालं. त्यानंतर हिंगोली, बुलडाणा, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अहमदनगर, जालना जिल्ह्यात शेतीच्या १० हजार हेक्टरहून अधिक शेतीचं नुकसान झालं आहे.
ते म्हणाले, राज्यातल्या एकूण २२ जिल्ह्यांमधल्या शेतीला अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. यात प्रामुख्यानं तूर, हरभरा, कापूस, गहू, भाजीपाला, फळपीकांचं नुकसान झालं आहे… शेतकऱ्यांचं इतकं मोठं नुकसान झालं तरी सरकार अजून पूर्णपणे ग्राऊंडवर उतरलेच नाहीये… सरकारने आतापर्यंत पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करून… मदत वाटायला सुरुवात करायला पाहिजे होती पण राज्य सरकारकडे अजून आकडेवारीच नाही म्हणून कुणाला किती मदत द्यायची हे सरकारला कळत नाही.
पाटील पुढे म्हणाले, आपला बळीराजा अवकाळी आणि गारपीटाचा मारा सहन करतो आणि सत्ताधारी इतर राज्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त… प्रचार करायला आमची काहीच हरकत नाही… पण इथं आपला संसार फाट्याला निघालाय… आणि तुम्ही इतरांच्या संसाराला जोडायला निघालात… हे चित्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी बरे नाही असे सांगत असतानाच मागचा हंगाम वाया गेला आहे. येणारा हंगामही वाया जाण्यासारखी परिस्थिती आहे, अशी भीती जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढतोय.. त्याला मुलीचे लग्न लावायचे आहे, मुलाचे शिक्षण पूर्ण करायचे आहे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा आहे. पण त्याच्या समोर अनेक मोठे यक्षप्रश्न उभे आहेत असे ते म्हणाले. पिकविमा हा शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. सरकारने पुढाकार घेऊन सांगितले की तुम्ही एक रुपया भरा बाकीचे सर्व प्रिमियम आम्ही भरू. शेतकऱ्यांना बरे वाटले पण आता ‘तू एक रुपया भरला, तुला आम्ही कशाला परतावा देऊ’ ही पिकविमा कंपन्यांची शेतकऱ्यांकडे पाहण्याची दृष्टी आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावाने सरकारने हजारो कोटी रुपये पिकविम्याचे प्रिमियम भरले आहे. या पिकविमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केली आहे. शेतकऱ्यांनी प्रिमियम भरून देखील त्यांना परतावा मिळाला नाही. अनेक भागात एक रुपया दोन रुपये अशी पिकविमा रक्कम मिळाली आहे. कृषी मंत्र्यांनी घोषणा केली होती की दिवाळी आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पिकविम्याची अग्रीम रक्कम मिळून जाईल. पण शेतकऱ्यांना अग्रीम मिळाली नाही. सर्वांची दिवाळी चांगली झाली शेतकरी मात्र तसाच राहीला. सरकारने यात तातडीने लक्ष घातले पाहिजे असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले.
राज्यात बोगस बियाणांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात कधीच नव्हती. सरकारने आता नवा फतवा काढला आहे की ज्या दुकानात बोगस बियाणे असतील त्या दुकानदाराला अटक करण्यात येईल. तरुण बेरोजगार आहेत म्हणून पोटापाण्यासाठी बियाणांचे दुकान लावतात त्यांची काय चूक? यात वसूलीशिवाय काही होणार नाही. सरकारने कंपन्यांची कॉलर पकडली पाहिजे. हल्ली पिकांवर वेगवेगळी रोगराई पसरत आहे. सोयाबीन, गहू अशा विविध पिकांवर रोग पडल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहेत.
सरकारने या बाधित भागांमध्ये आपले प्रतिनिधी पाठवून याची माहिती घ्यावी, अधिकाऱ्यांना पाठवून सरसकट पंचनामे करून घ्यावेत शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करायला पाहिजे पण तसं होताना दिसत नाही असे ते म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत नाराजी व्यक्त केली. आपल्या महाराष्ट्रात जनावरांवर लंपी आजार आला होता. त्यावेळीही सरकारने योग्य पावले उचलली नाही. तेव्हा अनेक जनावरांना आपला जीव गमवावा लागला होता. दुप्पट हमीभावाची घोषणा पोकळ ठरली आहे. बि-बियाणे, औषधं आणि शेतीसाठी लागणारे इतर साधणे आज महाग झाले आहेत पण शेतकऱ्यांना अद्याप दुप्पट हमीभाव मिळाला नाही. शेतक-यांनी कष्टाने पिकवलेल्या कांद्यावर ही सरकारने ४० टक्के निर्यात कर लावून शेतक-यांची आर्थिक गळचेपी केली आहे.
कालपरवा तर सरकारने निर्यातच बंद केली. असं कुठे असतं का? शेतकऱ्यांना वाढू द्यायचे नाही हे या सरकारचे धोरणच आहे. मंत्री म्हणतात परवडत नसेल तर कांदा खाऊ नका. ६ हजार वर कापसाला दर नाही शेतकरी मागणी करतो की मागच्या वर्षी होते तेवढे तरी पैसे द्या. राज्यातील शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटाचा सामना सध्या करत आहे पण सुलतानी संकट वाढवण्याचे काम सध्याचे सरकार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सत्ताधारी गटांपैकी प्रत्येक जण या ना त्या कारणाने आलटून पालटून दिल्लीला जातात पण दिल्लीला ते त्यांचे अंतर्गत प्रश्न घेऊन जातात शेतकऱ्यांविषयी बोलायला कोणीच जात नाही. आता सरकारने इथेनॉलवर बंदी घातली आहे. आधी सर्व सवलती दिल्या, इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सर्वत्र याबाबत प्रचार करत आहे. पण आता सरकार स्वतःच्या धोरणावर यु-टर्न घेत आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना संपवायचेच ठरवले आहे की काय अशी परिस्थिती आहे. आपल्या देशातून बांगलादेशमध्ये केळी, संत्र निर्यात होते. बंग्लादेश सरकार आपल्या शेतकऱ्यांकडून या पिकांवर कर आकार आहे. आपण एकीकडे म्हणतो आपला देश विश्वगुरु होत आहे. मग बांगलादेशला थोडा दम देऊन कर कमी करू शकत नाही? आपण कधी याबाबत बोलले का? असा सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
सरकार शेतकऱ्यांकडे बघायला तयारच नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करत आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये विदर्भात १ हजार ५८४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असल्याची बाब समोर आली आहे. सरकारने दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली होती. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा होती पण शेतकऱ्यांना काहीच मिळाले नाही. शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण मराठवाड्यात सर्वात जास्त आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये बीड जिल्ह्यात १८६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि हा आकडा वाढताच आहे. ही मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची स्थिती आहे. राज्यातील तब्बल 3 हजार 727 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. हे सगळं बघितलं तर स्पष्ट होते की महाराष्ट्रातील हे सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात अपयशी ठरले आहे असे म्हणत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
राज्यभरातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील द्राक्ष बागायतदार संपूर्ण उध्वस्त झाला आहे. अवकाळी पाऊस हा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मूळावर उठला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यभरात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आमच्या सांगली जिल्ह्य़ातील ७०% द्राक्ष शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. द्राक्ष पिकांना सर्वत्र सारखाच खर्च येतो. जर शेतकऱ्याचा ४ लाख रुपये खर्च आला असेल तर त्याला २ लाख रुपये भरपाई द्या ही आमची मागणी आहे. त्याच्यावरचं कर्जमाफ करा किंवा त्याचे हफ्ते बांधा किंवा त्याचे व्याज फ्रीज करा पण या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्या अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
दरम्यान सत्तेतील तिघांचे दिल्लीतील सरकारशी जमत असेल तर त्यांनी इथेनॉलबाबतची ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कैफियत दिल्लीत मांडावी, कांद्यावर लावलेले निर्यात बंदी उठवण्यासाठी केंद्राला विनंती करावी अशी मागणी त्यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी केली.
