मुंबई : धारावी पुनर्विकास हा अपात्र झोपडीधारकांनाही मुंबईतच घरे देणारा एकमेव प्रकल्प आहे, आणि धारावीतील एक इंचही जागा अदानी समूहाला देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्या वतीने कॅबिनेट मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत दिले.
विधानसभेत 293 अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी धारावी पुनर्विकासासंदर्भातील विविध शंका आणि आरोपांना सविस्तर खुलासा दिला.
धारावीतील एकूण 430 एकर जागेपैकी 37 टक्के जागा खेळाची मैदाने, मनोरंजनासाठी मोकळी जागा आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. “धारावीची जागा अदानी समूहाला देण्यात आली” हा पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा दावा असून, धारावीतील संपूर्ण जमिनीचे मालकी हक्क ‘धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण’ (DRP) या राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील कंपनीकडे आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“खोटे बोलणाऱ्यांनी अदानीच्या नावाने एक सातबारा दाखवावा,” असे आव्हान देत मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, DRPPL ही कंपनी पुनर्विकास कंत्राटदार म्हणून कार्यरत असेल, मात्र जमिनीचा मालकीहक्क सरकारकडेच राहील. पुनर्विकास प्रकल्पातील नफ्यातील 20 टक्के हिस्सा राज्य सरकारला मिळणार आहे.
धारावीतील जवळपास 50 टक्के जागा मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहे, तर उर्वरित जागा राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आहेत. पुनर्विकासासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खासगी मालकीच्या जमिनीच्या बदल्यात त्या जमिनीच्या रेडी रेकनरच्या 25 टक्के किमतीनुसार मोबदला देण्यात येईल. याच नियमानुसार महापालिका आणि इतर सरकारी संस्थांनाही मोबदला मिळेल.
पात्र झोपडीधारकांना धारावीतच घरे मिळतील, तर अपात्र झोपडीधारकांसाठी मुंबईत अन्य ठिकाणी घरे देण्यात येतील. अशा प्रकारे पुनर्वसन आणि पुनर्विकास दोन्ही साध्य करणारा हा एकमेव प्रकल्प आहे, असे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबईतील रेल्वे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकाही पार पडल्या असून, केंद्र सरकारसोबत पत्रव्यवहार आणि बैठकींद्वारे समन्वय साधला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
