मुंबई
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेल्या मसुद्यावरून ओबीसी संघटनांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणबाबत घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी संघटनांकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. ओबीसी वेलफेयर फाऊंडेशन तर्फे अॅड मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या अशी मागणी ओबीसी संघटनेकडून यापूर्वीही करण्यात आली होती. मात्र मनोज जरांगे पाटील मोर्चा घेऊन मुंबईच्या वेशीवर पोहोचले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मराठा आरक्षणाचा मसुदा काढला. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षासह ओबीसी संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. मराठा समाजामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, अशी भावना छगन भुजबळ यांनीही व्यक्त केली आहे.
सध्या मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यावर हरकती मागवल्या जात आहेत. त्यावर ओबीसी समाजाकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती दिल्या जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान ओबीसी समाजाने आता न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. ओबीसी वेलफेयर फाऊंडेशन तर्फे अॅड मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून मराठा आरक्षणबाबत घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी संघटनांकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकेत सगेसोयरे व गणगोत यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारीच्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेने कोर्टात आव्हान दिलं आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे याची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी भूमिका संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
सगेसोयरेचा अर्थ
सगेसोयरे या शब्दावर मनोज जरांगे पाटील अडून राहिले होते. भारताची कुटुंबव्यवस्था पुरुषप्रधान असल्याने आईची जात (आतंरजातीय विवाह झाला तरी) मुलांना लागू होत नाही. सगेसोयऱ्यांमध्ये आईकडील नातेवाईकांचा समावेश होतो. मनोज जरांगे पाटील यांना आंतरवाली सराटी येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यावर सगेसोयरे शब्दावरुन चर्चा झाली होती. सोयऱ्यांना म्हणजेच पत्नीकडील नातेवाईकांना कुणबी दाखले देणे कायद्याच्या विरोधात जाईल, असं जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळाने सांगितलं होतं.
गणगोत म्हणजे स्वत:च्या घराण्यातील व्यक्ती
