मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत परराज्यातील विद्यार्थ्यांची घुसखोरी थांबण्याचे नाव घेत नाही. महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचे दाखवून अनेक विद्यार्थ्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील शेकडो पात्र विद्यार्थ्यांचे एमबीबीएस शिक्षणाचे स्वप्न धुळीस मिळाल्याचा आरोप होत आहे.
अंदाजे १५० हून अधिक परराज्यातील विद्यार्थ्यांनी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाची दिशाभूल करून स्थानिक कोट्यात प्रवेश मिळविला होता. मराठवाड्यातील एका विद्यार्थिनीने माहितीची पडताळणी करून हा प्रकार उघडकीस आणला, त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यात आले.
तथापि, चौथ्या यादितही परराज्यातील काही विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी पुन्हा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे.
कोणत्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला?
दिशाभूल करून प्रवेश मिळवणारे विद्यार्थी पुढील राज्यांतील असल्याचे नमूद केले जाते: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा.
याशिवाय नायजेरिया येथील एका विद्यार्थ्याला ‘विदेशी विद्यार्थी कोटा’ नियम न पाळता थेट प्रवेश मिळाला, असा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
NEET परीक्षेतील बैठक क्रमांक व प्रवेश नोंदींची ताळमेळ तपासल्यास गैरप्रकार उघडकीस येत असल्याचे समोर आले आहे.
दलालांचा नेटवर्क सक्रिय?
महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व पालकांच्या मते, दलालांच्या मदतीने परराज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सीट मिळवून देण्याचा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीररीत्या प्रवेश मिळाला, त्यात खुला व आरक्षित प्रवर्ग — दोन्ही प्रवर्गातील प्रकरणे आढळत आहेत.
मराठवाड्यातील विद्यार्थिनीने स्वतःच्या प्रकरणाची तपासणी करताना ही मोठी अनियमितता उघडकीस आणली. तिच्याच शब्दांत, “मी मेहनत करूनही मला जागा मिळत नाही, आणि दुसऱ्या राज्यातील विद्यार्थी महाराष्ट्राचा दाखला देऊन जागा घेतात?”
सध्या ही विद्यार्थिनी अत्यंत तणावाखाली असून घरची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. तिचे वडील रोजंदारीवर असून खाजगी महाविद्यालयातील कोटी रुपयांचा खर्च उचलणे अशक्य आहे.
८५% स्थानिक कोटा — पण संरक्षण कुठे?
वैद्यकीय शिक्षणात १५% ऑल इंडिया कोटा तर उर्वरित ८५% जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. तथापि, दस्तऐवज पडताळणीतील त्रुटी व कारवाईचा अभाव यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थिनी व पालकांनी राज्य सरकार, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि केंद्रीय पातळीवर हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
मुख्य प्रश्न असे आहेत; फसवणूक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई होणार का?, दलाल व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील का?, आधीच्या वर्षांत असे किती विद्यार्थी शिकून डॉक्टर झाले?, राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे भरून काढणार?
हा प्रकार केवळ प्रवेश घोटाळा नसून महाराष्ट्रातील पात्र व गरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरचा मोठा अन्याय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
