भाजपा कार्यालयाच्या जागेचा व्यवहार संशयास्पद; राज्य सरकार आणि बीएमसीने दिला पाहिजे खुलासा
मुंबई: भाजपा सरकार सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी करत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आज केला.
ते टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सावंत म्हणाले, “अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आणि पालघर साधू हत्या प्रकरण ही दोन उदाहरणे स्पष्ट दाखवतात की भाजपाने सीबीआयचा राजकीय हेतूंसाठी वापर केला. मविआ सरकारला बदनाम करण्यासाठी या दोन्ही प्रकरणांचा वापर करण्यात आला. पण सुशांतसिंहच्या मृत्यूच्या तपासाला सीबीआयला पाच वर्षे लागली — आता पालघर साधूंच्या प्रकरणाला किती वर्षे लागणार?”
त्यांनी विचारले, “पालघर साधूंची केस सीबीआयकडे देण्यासाठी धर्मवीर-२ सरकारला तीन वर्षे का लागली? आणि आता या प्रकरणाची राजकीय गरज संपल्यामुळे महायुतीने ते सीबीआयकडे ढकलले का?”
सावंत म्हणाले की, पालघरमधील साधूंच्या दुर्दैवी हत्येचा तपास मविआ सरकारनेच केला होता. तो तपास स्पष्टपणे दाखवतो की ही हत्या “मुलं पळवणाऱ्या टोळीबाबतच्या अफवेमुळे झालेल्या गैरसमजाचा परिणाम” होती. मरण्यापूर्वी साधूंनी स्वतः पोलिसांना सांगितले होते की त्यांना जमाव चोर समजत आहे, हे पोलिसांच्या प्रथम अहवालात नमूद आहे.
“गडचिंचले गावात दहा वर्षे भाजपाची सत्ता असून आरोपींमध्ये काही भाजपाचेच कार्यकर्ते होते. तरीही भाजपाने या घटनेचा राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी बोभाटा केला आणि मविआ सरकारवर खोटे आरोप केले,” असे सावंत म्हणाले.
मविआ सरकारला पाडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. ‘धर्मवीर-२’ चित्रपटातही या घटनेचा राजकीय वापर करून मविआ सरकार पाडण्यात आले, असे दाखवण्यात आले आहे.
सावंत यांनी सांगितले की, “११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी महायुती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की प्रकरण सीबीआयकडे देत आहोत. पण आदेश ६ फेब्रुवारी २०२४ ला निघाला. त्यानंतर सरकारला कलमे चुकीची असल्याचा साक्षात्कार सव्वा वर्षानंतर म्हणजे २२ मे २०२५ ला झाला आणि शुद्धीपत्रक काढून कलमे बदलण्यात आली. केंद्राने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रकरण सीबीआयकडे दिले आणि १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सीबीआयने पुन्हा एफआयआर नोंदवले.”
“सरकारने एवढा वेळकाढूपणा का केला? प्रकरणाची राजकीय गरज संपली का? धर्मवीर-२ या चित्रपटात याचे उत्तर आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सावंत म्हणाले की, सुशांतसिंहच्या मृत्यूच्या तपासावर सीबीआय ‘बसून राहिली’. “एका मृत्यूच्या तपासाला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला पाच वर्षे लागणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आता पालघर साधू प्रकरणावरही सीबीआय किती काळ बसून राहणार हे त्यांनी स्पष्ट करावे,” अशी मागणी सावंत यांनी केली.
भाजप कार्यालयाच्या जमिनीचा व्यवहार संशयास्पद
सावंत यांनी अमित शाह यांच्या हस्ते आज भूमिपूजन झालेल्या भाजपा कार्यालयाच्या जागेच्या व्यवहारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ही जागा Schedule W मध्ये असून बीएमसीच्या ताब्यात असताना ती हस्तांतरित कशी झाली? महाराष्ट्र राज्य सहकारी हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनला भाडेकरार वाढवून का देण्यात आला नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, “ही जागा केवळ ₹8.91 कोटींमध्ये भाजपाला कशी मिळाली, याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्तांनी द्यावे. या व्यवहारात तीन राष्ट्रीय बँका गुंतल्या आहेत. बीएमसीची परवानगी न घेता त्यांनी या जागेतील 46% हिस्सा असलेल्या व्यक्तीस कर्ज कसे दिले? उर्वरित 54% हिस्सा असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनने कोणत्या अटींवर सेटलमेंट केली?” असा प्रश्न सावंत यांनी विचारला.
“या व्यवहारात सामील असलेला एकनाथ बिल्डर कोण आहे आणि त्याचा भाजपाशी काय संबंध आहे?” असे विचारत सावंत यांनी या प्रकरणाचा संपूर्ण खुलासा करण्याची मागणी राज्य सरकार आणि बीएमसीकडे केली.
