नागपूर
ब्राम्हण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी मदत मिळावी यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १४ डिसेंबर २०२३ रोजी यासंदर्भात नागपूरात बैठक झाली होती. या समितीची प्रमुख मागणी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची होती. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ओबीसी मंत्रालयातून ब्राम्हण विद्यार्थ्यांचा मदत करण्याच्या योजनेमुळे वाद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसी मंत्रालयाकडून ७२ वसतिगृहे आणि आधार योजनेला मान्यता मिळून तीन वर्षे झाली आहे. ते अद्यापही सुरू झालेले नाहीत.
परंतु, ओबीसी मंत्रालायामार्फत ब्राह्मण जातीतील आर्थिक मागास घटकातील तरुणांना व्यवसायासाठी मदतीसाठी परशुराम आर्थिक महामंडळ स्थापन करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी म्हणून मुख्यमंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला आदेश देत आहे हे अयोग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
