X: @therajkaran
देशात इलेक्टोरल बाँड्वरून (Electoral bonds) राजकारण चांगलेच तापले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यावर एसबीआय बँकेने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्बद्दल माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहे. मात्र, एसबीआयने अपूर्ण माहिती दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यावरून सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आक्रमक भूमिका घेत कोणतीही माहिती लपवू नका, असे म्हणत पुन्हा एकदा एसबीआयला फटकारले आहे.
इलेक्टोरल बाँड प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananjaya Yeshwant Chandrachud) यांनी एसबीआयला कोणतीही माहिती लपवता येणार नाही, असे म्हणत फटकारले आहे. इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित प्रत्येक माहिती सार्वजनिक करावी लागेल, असे आदेश त्यांनी पुन्हा एकदा दिले आहेत. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती जाहीर करण्यासाठी सोमवारपर्यंत वेळ दिला होता. कोर्टाने विचारले होते की, जेव्हा इलेक्टोरल बाँड्सची यादी दिली होती, तेव्हा त्यात युनिक नंबर का नमूद करण्यात आले नव्हते? सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश यांनी SBI ला जाब विचारत, आतापर्यंत संपूर्ण माहिती का दिली गेली नाही? याचे उत्तर मागितले आहे.
एसबीआय बँकेला फटकारत सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की एसबीआयला २१ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे. यात त्यांना इलेक्टोरल बाँड्ची सर्व माहिती देण्यात आली असून कोणतीही माहिती लपवण्यात आलेली नाही असे सांगावे लागेल. याशिवाय इलेक्टोरल बाँड्स क्रमांक तात्काळ निवडणूक आयोगाला द्यावेत जेणेकरून आयोगाला ते वेबसाईटवर अपलोड करता येतील. एसबीआयला प्रत्येक माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी आमच्या आदेशावर अवलंबून राहणे योग्य नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
