मुंबई – राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण हा गंभीर प्रश्न असून, त्यावर त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे मत पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत व्यक्त केले. नदी ही केवळ महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगरपंचायतींच्या अखत्यारीत नसून ती संपूर्ण राज्याची मालमत्ता मानली पाहिजे, असे स्पष्ट करत नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
बापूसाहेब पठारे आणि इतर सदस्यांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधून मुळा-मुठा नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रदूषणामुळे शेती नापिक होत असून पर्यावरणीय संकट निर्माण झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. महापालिकांनी नियुक्त केलेले ठेकेदार रात्रीच्या वेळी प्रदूषित पाणी नदीत सोडतात, अशांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
सदस्यांनी इंद्रायणी आणि गोदावरी नद्यांमधील प्रदूषणावरही चिंता व्यक्त केली. वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणी नदीत कारखान्यांचे रासायनिक पाणी मिसळले जात असून, त्यामुळे भाविकांना त्रास होत असल्याची गंभीर बाब अधोरेखित करण्यात आली.
नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी धोरण तयार करणार – पर्यावरणमंत्री
यावर उत्तर देताना पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “राज्यातील नदी प्रदूषणाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात मार्गदर्शन करावे. सध्या वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान जुने असून, त्याऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.”
नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सहा संबंधित विभागांचा समावेश असलेला टास्क फोर्स निर्माण करून व्यापक धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
