एमएडीसीच्या ९३व्या बैठकीत राज्यातील विमानतळ विकासाचा आढावा; नांदेडला आधुनिक टर्मिनल, रत्नागिरी विमानतळ लवकर कार्यान्वित करण्यावर भर

मुंबई : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे, तसेच नाशिक–त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ पूर्वी शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स, टॅक्सीवे, एप्रन आणि अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या—एमएडीसीच्या—संचालक मंडळाची ९३वी बैठक झाली. या बैठकीत पुरंदर आणि शिर्डीसह राज्यातील विविध विमानतळांच्या विकासकामांचा, प्रस्तावित विमानसेवांचा आणि प्रशिक्षण केंद्रांचा आढावा घेण्यात आला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीदरम्यान मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग पुरंदर विमानतळाच्या अंमलबजावणीसाठी करावा आणि प्रशासकीय तसेच तांत्रिक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण कराव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पुरंदर विमानतळासाठी संयुक्त कंपनी

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त कंपनीमध्ये एमएडीसीबरोबरच शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ—सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ—एमआयडीसी आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण—पीएमआरडीए यांचा सहभाग आहे.

या प्रकल्पासाठी हडकोमार्फत ₹६,००० कोटींचे कर्ज उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून कामे नियोजित कालमर्यादेत मार्गी लावावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुरंदर विमानतळासाठी कर्ज उभारणीचा निर्णय प्रामुख्याने भूसंपादन आणि प्रकल्पाच्या प्रारंभिक अंमलबजावणीला आर्थिक पाठबळ देणारा मानला जात आहे.

सिंहस्थापूर्वी शिर्डी विमानतळाचा विस्तार

नाशिक–त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक शिर्डीलाही भेट देण्याची शक्यता आहे. या काळात नियमित प्रवासी विमानांबरोबरच चार्टर्ड विमानांची ये-जा वाढण्याची अपेक्षा आहे.

त्यामुळे शिर्डी विमानतळावरील टॅक्सीवे, एप्रन, एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स आणि विमानांच्या पार्किंगसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सिंहस्थापूर्वी शिर्डी विमानतळाची प्रवासी आणि विमान हाताळण्याची क्षमता वाढविण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे.

सात विमानतळांच्या विकासाला गती

एमएडीसीच्या माध्यमातून नांदेड, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गोंदिया आणि अमरावती या सात विमानतळांचा विकास करण्यात येत आहे. रत्नागिरी विमानतळावरील बहुतांश कामे पूर्णत्वाच्या दिशेने असून आवश्यक परवानग्या मिळवून विमानतळ लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.

बारामती विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी ₹६४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, तर लातूर विमानतळासाठी ₹३८ कोटी खर्च करण्याचे नियोजन आहे.

कराड विमानतळाच्या १,७०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीच्या विस्ताराची प्रक्रिया सुरू असून भविष्यात तेथे रात्री विमान उतरविण्याची—नाईट लँडिंगची—सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

चंद्रपूरमध्ये फ्लाइंग क्लब सुरू करण्याबरोबरच धाराशिव आणि यवतमाळ येथील विमानतळ विकासाच्या प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

नांदेडला आधुनिक प्रवासी टर्मिनल

नांदेड विमानतळावरील प्रवासी संख्येत होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन तेथे अत्याधुनिक प्रवासी टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. नांदेडहून सध्या नऊ विमानसेवा उपलब्ध असून चंदीगड आणि अमृतसर येथून नांदेडसाठी थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मिहान परिसरात रुग्णालयाचा प्रस्ताव

नागपूरमधील मिहान परिसरात एमएडीसीच्या माध्यमातून विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थच्या माध्यमातून एम्सच्या धर्तीवर मोठे रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी राज्य सरकारने जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती बैठकीत करण्यात आली.

गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन विमानतळासाठी जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अमरावती विमानतळावर उड्डाण प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार असून रात्रीच्या विमानसेवेसाठी आवश्यक सुविधांची नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय—डीजीसीए—अंतिम तपासणी करणार आहे.

मुंबई–सोलापूर विमानसेवेचे नियोजन

सोलापूरच्या होटगी विमानतळासाठी ‘उडान’ योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. येथून मुंबई–सोलापूर विमानसेवा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

पवना, कोराडी, गंगापूर, रत्नागिरी आणि गणपतीपुळे येथे सी-प्लेन सेवा सुरू करण्याच्या शक्यतेवरही बैठकीत चर्चा झाली. देशातील विमान प्रवाशांची संख्या २०३५ पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्यातील विमानतळ क्षमता, प्रवासी सुविधा आणि प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला.

रत्नागिरी विमानतळाचा परिसर भारतीय तटरक्षक दलाच्या नियंत्रणाखाली असल्याने आवश्यक सुरक्षा आणि प्रशासकीय परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतर विमानतळ लवकर कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.