मुंबई : महायुती सरकारच्या अंतर्गत रायगड जिल्ह्यात पालकमंत्रीपदावरून सुरू असलेला वाद अजून संपलेला नाही, आणि आता जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवरून एक नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. खासकरून, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील जुने वाद या बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उफाळू शकतात.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रायगड जिल्ह्यात पालकमंत्रीपदावरून वाद निर्माण झाला होता, जो आता महायुती सरकारमध्ये अजून चिघळलेला दिसतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा मंजुरीसाठी राज्य नियोजन मंडळाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया असते. मात्र, या बैठकीत ताज्या राजकीय वादाच्या टोकांवरून नवीन तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीवरचे नामनिर्देशित सदस्य बदलले असून, रायगड जिल्ह्यात भाजपाचे आणि शिंदे गटाचे आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य यांच्यात संतुलन साधण्यात संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. रायगड जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदार यांच्या राजकीय प्रभावामुळे जिल्हा नियोजन समितीवर कोणाचे नियंत्रण राहणार, हे ठरवणे कठीण होईल.
रायगड जिल्ह्यात पूर्वी झालेल्ले वाद आणि राडा यांची आठवण करत, पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या नियुक्तीवरून शिंदे गटाचे आमदार नाराज आहेत. त्यानंतर, शिंदे गटाने रस्त्यावर उतरून विरोध दर्शवला होता. आता जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या निमंत्रित सदस्यांच्या नामनिर्देशनावरून पुन्हा राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वादाच्या पाश्र्वभूमीवर, फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणारी बैठक तीव्र सुरक्षा व्यवस्थेच्या परिस्थितीत पार पडू शकते, ज्यामुळे रायगड जिल्ह्यात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते.