सकारात्मक चर्चेमुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत; प्रधान कृषी सचिवांचीही मंत्रालयात भेट
मुंबई : पिकविमा आणि नुकसान भरपाई हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. याच प्रश्नावर सतत संघर्ष करणारे रविकांत तुपकर यांनी आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पिकविमा, गतवर्षीची नुकसान भरपाई, ठिबक सिंचन अनुदान तसेच सोयाबीनच्या भाव फरकातील अनुदानासह शेतकऱ्यांच्या इतर समस्यांबाबत त्यांनी सविस्तर चर्चा केली आणि या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेली चर्चा सकारात्मक राहिल्याने हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची आशा तुपकरांना वाटते. यावेळी त्यांनी राज्याचे प्रधान कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांचीही भेट घेतली आणि पिकविमा तसेच नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावर त्यांच्याशी चर्चा केली.
बुलढाणा जिल्ह्यातील पिकविमा प्रकरण
बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांचे पिकविम्याचे पैसे आणि गतवर्षीची नुकसान भरपाई अद्याप रखडलेली आहे. बुलढाण्यातील AIC पिकविमा कंपनीने गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील पोस्ट हार्वेस्टिंग अंतर्गत 1,26,269 शेतकऱ्यांना चुकीचे कारण दाखवून अपात्र ठरवले असून अद्याप त्यांना विमा रक्कम दिलेली नाही. तसेच खरीप हंगामात अपात्र ठरवलेले 70,831 शेतकऱ्यांचे पिकविम्याचे पैसेही प्रलंबित आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारी एकूण रक्कम 233.83 कोटी रुपये अद्याप बाकी आहे.
तुपकरांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी करताना सांगितले की, या शेतकऱ्यांची पिकविमा रक्कम तत्काळ त्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी संबंधित कंपनीला आदेश देणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय, ठिबक सिंचन अनुदान व गतवर्षीची नुकसान भरपाईदेखील रखडल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
सकारात्मक प्रतिसाद आणि आशा निर्माण
मुख्यमंत्र्यांनी तुपकरांच्या मागणीकडे सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. तुपकरांनी याबाबत कृषी प्रधान सचिवांशीही चर्चा करून पिकविमा कंपन्यांच्या आडमुठ्या धोरणांबद्दल माहिती दिली.
यापूर्वीही तुपकरांनी कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांची नाशिक येथे भेट घेऊन पिकविम्याचा विषय सविस्तर मांडला होता. मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चा झाल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघण्याची शक्यता अधिक निर्माण झाली आहे.
रविकांत तुपकरांचा शासनदरबारी पाठपुरावा आणि सकारात्मक चर्चेमुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.