रोपवे प्रकल्प मात्र अतिक्रमणातून वगळले; ६ जूनच्या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वादाची शक्यता
महाड – राज्यातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्यावर २४ घरे व ५६ दुकाने अतिक्रमण म्हणून घोषित करण्यात आली असून, ती ३० मेपर्यंत हटविण्याच्या नोटिसा वनविभाग आणि पुरातत्त्व विभागाने बजावल्या आहेत. मात्र, रोपवे प्रकल्पासंदर्भात कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे त्याला ‘क्लीन चीट’ दिल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.
कोल्हापूरच्या विशाळगडावर अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान झालेला वाद लक्षात घेता रायगड मोहिमेचाही संभाव्य सामाजिक-विरोध लक्षात घेऊन राज्य शासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व पक्षकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. विशाळगडावरील मोहिमेला जातीय वळण लागल्याने आंदोलनांना तोंड द्यावे लागले होते.
रायगड किल्ल्यावर मुख्यतः धनगर समाजाचे अनेक कुटुंबे महादरवाज्याजवळ, होळी माळ, हत्ती तलाव आणि जगदीश्वर मंदिराजवळ वास्तव्यास आहेत. याशिवाय विविध स्टॉलधारकांनी झुणका भाकर, चहा, शीतपेय व खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी स्टॉल उभारले आहेत. भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या मते ही अतिक्रमणे अनधिकृत आहेत.
महाड वनक्षेत्रपाल शाहू यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण हटवण्यासाठी पुढील कुटुंबांनादेखील नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या यादीत २४ निवासी घरे, १६ स्टॉल (समाधीस्थळापर्यंत), ७ स्टॉल (हत्ती तलाव – महादरवाजा) आणि ३१ स्टॉल (महादरवाजा – चित्त दरवाजा) यांचा समावेश आहे.
या सर्वांनी ३० मेपूर्वी अतिक्रमणे हटवावीत, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
६ जूनला दरवर्षी रायगडावर छत्रपतींचा राज्याभिषेक सोहळा आयोजित केला जातो. त्यामुळे या अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा सामाजिक-राजकीय वाद नको, अशी भावना शिवभक्त व पर्यटक व्यक्त करत आहेत. जर वाद झाला, तर जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही स्थानिकांकडून विचारला जात आहे.
