मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे 2024-25 चे अंतरिम बजेट अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानसभेत सादर केले. अनुसूचित जाती जमातीसाठी बार्टीच्या धर्तीवर आरटीशिवाय दुसरं नवीन काही नाही. तर हा अर्थसंकल्प शोषित वंचित समाजाला वंचित ठेवणारा आहे. हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे मत निवृत्त सनदी अधिकारी ईझेड खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले.
वर्ष 2023-24 च्या बजेटमध्ये 700 दवाखाने उघडणार अशी घोषणा केली होती. उपलब्धी काय? प्रधानमंत्री आवास योजनेत 4 लाख घरकुल, त्यापैकी 1.50 लाख मागासवर्गीयांसाठी, यातील 25000 घरकुल मातंगसाठीच्या घोषणेची पूर्तता झाली का? लेक लाडकी योजना, अंगणवाडी सेवकांना लाभ, युवकांसाठी प्रशिक्षण यावर काय झाले आणि किती निधी खर्च झाला? स्मारकांना निधी, धार्मिक क्षेत्रांचा विकास, नाट्यगृहांना निधी याबाबत घोषणा केली होती. जवळपास 20 प्रकारच्या महत्वाच्या घोषणा मागील वर्षीच्या बजेटमध्ये होत्या. त्या प्रत्येक घोषणेबाबत केलेल्या कामाची माहिती सरकारने देणे क्रमप्राप्त आहे. नाहीतर घोषणा हवेतच राहतील, मिळणार काहीच नाही. ज्याअर्थी घोषणा केल्यात तेव्हा काही तरी नक्कीच झाले असणार, ते नक्की काय, कुठे, किती, कोणाला लाभ मिळाला, खर्च किती झाला, कोणामार्फत झाला, इत्यादींची माहिती उपलब्ध व्हायला पाहिजे.
वर्ष 2023-24 चे विकास खर्चाचे बजेट – प्लॅन बजेट 1,70,000 कोटींचे होते. यापैकी खर्च किती झाला? या बजेटमध्ये अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी 16494 कोटी आणि आदिवासींसाठी 12655 कोटींची तरतूद केली होती. यापैकी किती खर्च, कोणत्या योजनांवर व लाभ किती लोकांना मिळाला हे सरकारने सांगावे.
यावर्षीच्या 2024-25 च्या अंतरिम बजेटमध्ये प्लॅन बजेट -विकास खर्चाचे बजेट 192000 कोटी प्रस्तावित आहे. लोकसंख्येनुसार 11.8%, अनुसूचित जातींसाठी 22656 कोटी तरतूद पाहिजे. मात्र तरतूद दिसते केवळ 15893 कोटी. म्हणजेच नाकारलेला निधी 6763 कोटी. मागील वर्षीच्या बजेटमध्ये 20060 कोटी ऐवजी 16494 कोटी तरतूद केली. 3566 कोटी नाकारण्यात आले. हा निधी का नाकारला जातो? 16494 कोटीच्या बजेटचे काय झाले? मागील दहा वर्षात अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी नाकारलेला scsp चा निधी 40 हजार कोटींच्या वर आहे. हा निधी अनुशेष म्हणून दिला पाहिजे. वर्ष 2024-25 मध्ये, अनुसूचित जमातीसाठी TSP मध्ये आवश्यक निधी तरतूद 17952 कोटी पाहिजे होते. मात्र प्रत्यक्षात दिले 15360 कोटी. त्यात 1592 कोटी नाकारण्यात आले.
बजेट मुळातच लोक कल्याणाचे, विकासाचे असते. त्यातही मूलभूत सुविधा, मूलभूत गरजा भागविणे, उपजीविका, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यावर भर देणे आवश्यक असते. संविधानच्या अनुच्छेद 21 व 46 चे उद्देश पूर्तीनुसार बजेटची रचना करायला हवी. समाजातील शोषित-वंचित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, दुर्बल घटक, युवा, महिला, शेतमजूर, शेतकरी हा वर्ग नजरेसमोर ठेवून बजेट तयार व्हायला पाहिजे. मात्र नेहमीच्या काही पॉप्युलर घोषणा वगळता, बजेटची तरतूद मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रावर खर्च होताना दिसते. वर्ष 2022-23 च्या बजेटचे घोषवाक्य होते पंचसूत्री आणि 2023-25चे होते पंचामृत. वर्ष 2024-25 च्या बजेटमध्ये युवा, महिला, गरीब, शेतकरी या शब्दांचा वापर करण्यात आला. मात्र यांच्यासाठी विशेष योजना भरीव तरतुदीसह घोषित झाल्या नाहीत. लेक लाडली योजना मागील वर्षाची आहे. आताही भाषणातील ठळक मुद्द्यांमध्ये आली आहे. ओबीसी व अल्पसंख्याकसाठी 5180 कोटींची तरतूद आहे. अल्पसंख्याकची तरतूद प्लॅन बजेटच्या 15%च्या आसपास पाहिजे. अति अल्प तरतूद केली आहे. यावर बोलण्याची गरज आहे. ओबीसीची तरतूद सुद्धा लोकसंख्या विचारात घेता फार कमी आहे. ओबीसी व अल्पसंख्याक यांच्यासाठी बजेट वाटपाचे धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. तसेच एससी आणि एसटीसाठीच्या बजेटचा कायदा झाला पाहिजे. आम्ही मागील 4-5 अधिवेशनात सामाजिक न्याय विभागाच्या महत्वाच्या विषयावर 10-12 लक्षवेधी सरकारकडे सादर केल्यात. मात्र समाज हिताच्या योजनेकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
या अंतरिम बजेटच्या भाषणात वित्त मंत्री म्हणाले की, अयोध्या व श्रीनगर येथे महाराष्ट्र भवन बांधणार? कशासाठी? देशाचा नागरिक व महाराष्ट्राचा रहिवासी म्हणून मला हा प्रस्ताव योग्य वाटत नाही. त्यापेक्षा दिल्ली येथे सिविल सर्विसेसच्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी किमान ५०० ची क्षमता असलेलं हॉस्टेल बांधा आणि हे हॉस्टेल मुलामुलींसाठी अतिशय सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावे. महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारी मुलं-मुली ध्येय गाठण्यासाठी, सनदी अधिकारी होण्यासाठी दिल्लीत संघर्ष करतात. राज्य सरकारने, सिविल सर्विसेस अकॅडमी दिल्ली येथे सुरू करावी.
मागील काही वर्षांपासून, स्मारके, धर्मस्थळ ,मंदिरं, इत्यादींवर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. संविधानानुसार राज्य हे धर्मनिरपेक्ष आहे. राज्य सरकारने, शिष्वृत्ती, शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढ, फीमाफीची योजना, हॉस्टेल, हॉस्टेलमध्ये सुविधा, मासिक निर्वाह भत्ता वाढ, भूमिहीनांना जमीन देणे, वस्ती सेवा सुविधा सुधार योजना, रमाई घरकुल, रोजगार याकडे विशेष लक्ष द्यावे. मात्र असे होताना दिसत नाही. या वर्षीच्या बजेटने सुद्धा निराश केली. 12 लक्षवेधीमधील महत्वाच्या विषयावर घोषणा झाली नाही. बजेटचा कायदा केला जाईल अशी घोषणा व्हायला पाहिजे होती. नाही झाली. हे बजेट सामाजिक न्यायाचे नाही. शोषित – वंचित, ओबीसी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक समाज घटकांना संविधानिक लाभांपासून वंचित ठेवणारे सरकार नको.
