मुंबई– वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व मोटार परिवहन सीमा चौक्यांचा (आरटीओ बॉर्डर चेक पोस्ट्स) कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रविवारी केली.
सरनाईक म्हणाले की, १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या या सीमा चौक्यांचा उद्देश वाहनांची हालचाल नियंत्रित करणे, परिवहन नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते कर वसूल करणे हा होता. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर आणि डिजिटल प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे या चौक्यांची गरज आता उरलेली नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र परिवहन विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या भूमिपूजनप्रसंगी सीमा चौक्यांचे लवकरच बंद करण्याचे संकेत दिले होते. याशिवाय, राज्य ट्रान्सपोर्ट युनियन नेही यासंदर्भात वारंवार निवेदने देऊन मागणी केली होती.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “या निर्णयासाठी प्रशासकीय त्रुटी दूर करून सकारात्मक अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला असून, त्यांच्या मंजुरीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”
अदानी समूहाला ५०४ कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार
यापूर्वी महाराष्ट्रात मोटार परिवहन आणि सीमाशुल्क विभागासाठी ‘इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट’ प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता, आणि त्यासाठी अदानी प्रा. लि. या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत स्थापन झालेल्या सुविधा आता बंद होणार असल्याने, कंपनीला ५०४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. मात्र, ही भरपाई झाल्यानंतर संबंधित तांत्रिक व स्थावर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या मालकीची होईल.
ऑनलाईन प्रणालीमुळे चौकशीची गरज टळली
परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने या निर्णयाचे परिणाम व प्रभाव यांचा सखोल अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारेच शासनाने हे निष्कर्ष काढले की, ऑनलाईन प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीने प्रत्यक्ष चौकशीची गरज दूर करता येईल. त्यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ, विलंब कमी होणे आणि गैरप्रवृत्ती रोखणे शक्य होईल.
सरनाईक म्हणाले की, “हा निर्णय ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असून, यामुळे महाराष्ट्र आधुनिक, कागदविरहित व तंत्रज्ञानाधिष्ठित परिवहन देखरेखीची प्रणाली स्वीकारणाऱ्या १८ राज्यांच्या यादीत सामील होईल. वाहतूकदारांना याचा थेट फायदा होईल आणि रस्ता सुरक्षाही वाढेल.”
