आता शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शेतकरी आक्रोश मोर्चा

प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची घोषणा 

Twitter : @NalavadeAnant

मुंबई

खा. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (NCP of Sharad Pawar faction) शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुन्हा सरकार विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. दुष्काळ (drought), नापिकी, अवकाळी पाऊस (unseasoned rain) आणि चुकीच्या सरकारी धोरणांमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने शेतकरी आक्रोश मोर्चा (Akrosh Morcha) काढण्यात येणार असल्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (MLA Jayant Patil) यांनी बुधवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. 

 जळगाव येथे ३० नोव्हेंबर रोजी,  १ डिसेंबरला दिंडोरीत तर ५ डिसेंबरला अमरावती येथे हा मोर्चा निघेल, असेही त्यांनी यावेळी घोषित केले. या मोर्चादरम्यान ट्रॅक्टर रॅलीचेही आयोजन करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी जाहीर केले. राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. आधी दुष्काळाने होरपळलेला शेतकरी आता अवकाळी पावसाने हैराण झाला असून कालच्या पावसामुळे उभी राहिलेली पिकेही वाया गेली. काही पिकांवर रोगराई पसरली आहे. जी पिके शिल्लक आहेत त्यांना बाजारभाव व्यवस्थित मिळत नाही. एकंदरच महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागातला शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या महत्त्वाच्या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आमचा हा शेतकरी आक्रोश मोर्चा असेल, असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले. 

महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षाच्या काळात कोरोनाचे संकट प्रचंड मोठे असताना सुद्धा महाविकास आघाडी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहिली. शेतकऱ्यांना कधीही पैसे कमी पडून दिले नाहीत. संकट जेव्हा जेव्हा आले त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहिले होते. मात्र, आज सरकारतर्फे नुसत्या घोषणा होत आहेत आणि त्या घोषणांची अंमलबजावणी काही होत नाही, अशी खंतही पाटील यांनी व्यक्त केली.  

महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करा

बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना (caste census) झाली पाहिजे. तशी जनगणना झाली म्हणजे जाती जातीतले जे तणाव आज निर्माण झाले आहेत ते थांबतील आणि कुणाची किती लोकसंख्या आहे हेही कळेल. त्यामुळे आरक्षणसुद्धा त्याप्रमाणात करता येईल. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना ही फार महत्वाची आहे. सरकारला यात जी मदत हवी आहे ती विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही करू. पण या सरकारची तशी मानसिकताच नाही. या सरकारला जातनिहाय जनगणना करायची असती तर त्यांनी ते आधीच केली असती. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री जाहीर व्यासपीठावरून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत बसून जो निर्णय घायला पाहिजे, तो बाहेर मागणी करून होणार नाही. त्यामुळे मला सगळ्यांच्याच भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होते, असेही पाटील यांनी यावेळी नमूद केले.  

सत्तारूढ आमदारांमध्ये नाराजी

दरम्यान, निधी वाटपावरून सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांमध्ये नाराजी असल्याचा दावा जयंत पाटील यांनी यावेळी केला. हाजिर तो वजीर अशी परिस्थिती या सरकारमध्ये आहे. जो मंत्रालयात जातो, जो ठाण मांडून बसतो, तो जास्त पैसे घेऊन जातो. त्यामुळे सत्तारुढ असणाऱ्या आमदारांपैकी कोणी ३०० कोटी,  कोणी १०० तर कोणी ५० कोटी मिळवले. या तफावतीमुळे सत्तेतील आमदारांमध्येच प्रचंड नाराजी आहे. सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनाही निधीचे समान वाटप होत नाही. शिंदे गटाकडे गेलेला निधी बघा, राष्ट्रवादीकडून सत्तेत जाऊन बसलेल्या आमच्यापैकी काही सहकाऱ्यांना किती पैसे मिळाले ते बघा आणि सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला मिळालेले पैसे बघा. याची तुलना केल्यावर निधीची असमानता लक्षात येईल. निधीबाबत विरोधी पक्ष तर लांबच राहिला. या सगळ्या गोष्टी आता विधिमंडळ अधिवेशनात निघतील, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.