नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत सर्व पिकांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या C2+50% सूत्रावर हमीभाव आणि हमी खरेदी सुनिश्चित करणारा कायदा तात्काळ लागू करण्याची मागणी केली. सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरणाच्या प्रस्तावावर आणि हमीभावावर केवळ अंशतः खरेदी करण्याच्या योजनेवर शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, हा शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर घाला असल्याचे एसकेएमने स्पष्ट केले आहे.
कॉर्पोरेट लॉबीसाठी शेतकऱ्यांना धोका – एसकेएम
एसकेएमने मोदी सरकारवर कॉर्पोरेट लॉबीच्या दडपणाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला आणि सरकार गेली ११ वर्षे शेतकऱ्यांना फसवत आहे असे सांगितले. “हमीभावाच्या कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या लेखी आश्वासनाचा सन्मान करण्याऐवजी, हे सरकार पुन्हा संधीसाधू खेळ खेळत आहे,” असे एसकेएमने म्हटले आहे.
तीन काळे कायदे पुन्हा आणण्याचा डाव
एसकेएमच्या म्हणण्यानुसार नवीन राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण म्हणजेच २०२१ मध्ये प्रचंड विरोधानंतर रद्द करण्यात आलेले ‘तीन काळे कायदे’ नव्याने लागू करण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यामुळे भारतातील शेतकरी हे धोरण कधीच लागू होऊ देणार नाहीत, असे एसकेएमने ठणकावले आहे.
२५-३०% हमीभाव खरेदीचा प्रस्ताव फसवणूक
सरकार २५-३०% पिकांचीच हमीभावावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडत असून, ही योजना संपूर्णपणे शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट धार्जिणी असल्याचा आरोप एसकेएमने केला. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेण्यासाठी रचलेले कारस्थान असून, एसकेएम आणि भारतातील शेतकरी अशा योजनेला कधीच संमती देणार नाहीत, असे एसकेएमने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांना एल्गाराचे आवाहन
एसकेएमने देशभरातील शेतकरी संघटनांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. “सरकारला पुन्हा गुडघे टेकण्यास भाग पाडून आमच्या मागण्या मान्य करायला लावू,” असा निर्धार एसकेएमने व्यक्त केला आहे.
