सुनील माने यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे स्वागत केले
पुणे – परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सुनील माने यांनी केली होती. आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना, दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट संकेत दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेला सुनील माने यांनी समर्थन दर्शवले असून, सूर्यवंशी कुटुंबाला त्वरित न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे.
परभणीत काही दिवसांपूर्वी संविधानाच्या प्रतिकृतीची तोडफोड झाल्याने आंबेडकरी अनुयायांनी बंद पुकारला होता. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने ५० हून अधिक लोकांवर मुख्य आरोपी म्हणून, तर ३०० ते ४०० जणांवर सहआरोपी म्हणून गुन्हे दाखल करण्यात आले. यावेळी काही महिला व तरुणांनाही अटक झाली. पोलिसांनी वस्तीत कोंबिंग ऑपरेशन देखील केले.
याच दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. मृतदेहाच्या उत्तरीय तपासणीत पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, पोलीस विभागाने हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता.
याप्रकरणी मानवाधिकार आयोगात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. आयोगाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी यांनी अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये सोमनाथचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीतच झाल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले.
आज सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना स्पष्ट केले की,
“चौकशी अहवालात पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास, दोषी अधिकाऱ्यांवर नक्कीच कारवाई केली जाईल.”
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर सुनील माने यांनी स्वागत करताना सांगितले, “न्यायदंडाधिकारी अहवालात पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच, सूर्यवंशी कुटुंबाला त्वरित न्याय द्यावा.”
पुढील प्रक्रिया काय?
• मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अहवालाचा सखोल अभ्यास करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
• मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानंतर संबंधित पोलिसांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
• सूर्यवंशी कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटना पुढाकार घेत आहेत.
या प्रकरणात पुढील काही दिवसांत मोठे निर्णय अपेक्षित असून, सरकार दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
