X : @therajkaran
नागपूर
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण (Maratha reservation) देण्यास हे राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. सर्वोच न्यायालयात आरक्षण टिकू शकले नाही कारण या आधीच्या सरकारने योग्य पद्धतीने बाजू मांडली नव्हती. आता क्युरेटिव्ह पिटीशन (Curative petition) अंतर्गत राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार विधिज्ञ हरिष साळवे, मुकूल रोहितगी यांच्या नेतृत्वाखाली कायदेतज्ज्ञांची टीम सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) बाजू मांडेल. उच्च न्यायालयात पूर्वी हे आरक्षण टिकविण्याची कामगिरी केलेले वकील त्यांना सहकार्य करतील. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकावे यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली जाईल. एक महिन्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (State backward Class Commission) अहवाल सादर होईल. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विशेष अधिवेशन (Special Session of Legislature) बोलावून ओबीसी समाजावर (OBC community) कोणताही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी (CM Eknath Shinde) आज विधानसभेत केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर विरोधकांनी मागितलेली बोलण्याची संधी नियमबाह्य असल्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Speaker Rahul Narwekar) यांनी ती नाकारली. यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या एक तास दहा मिनिटांच्या भाषणात मराठा समाजाची स्थिती सविस्तर कथन केली. राज्यातील एकूण आत्महत्यांपैकी चाळीस टक्के मराठा समाजाच्या आहेत. सदतीस टक्के दारिद्र्य रेषेखाली आहेत अशी माहिती दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वांसाठी आदर्श आहेत. मराठा आरक्षण देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेतली आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे आरक्षण आम्ही देऊ. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर विरोधकांनी मागितलेली बोलण्याची संधी नियमबाह्य असल्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ती नाकारली. यामुळे संतप्त विरोधकांनी सभात्याग (walk out of opposition) केला.
या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. सरसकट ‘कुणबी’ लिहिले आणि त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र दिले, असे होणार नाही. कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करूनच प्रमाणपत्र देण्यात येईल. जुने पुरावे मोडी, फारशी या लिपींमध्ये सापडले आहेत. त्यांचे भाषांतर चालू आहे. खोटे पुरावे देऊन प्रमाणपत्र देणे मिळवणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण व प्रशिक्षण यासाठी बाल्टिक, सारथी, महाज्योती, अमृत अशा संस्थांची मदत घेतली जाईल. यामुळे शेकडो युवक केंद्र व राज्यात उच्च पदावर सेवा देत आहेत. बारा आयएएस, अठरा आयपीएस, तर अकरा आयएफएस मध्ये गेले. सारथी मार्फत १०६७ उत्तीर्ण झाले तर युपीएससी द्वारे पाचशे प्रशिक्षण करत आहेत.
मराठा आरक्षणाविषयीचा न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल १८ डिसेंबर या दिवशी सरकारने स्वीकारला आहे. हा अहवाल ४०७ पानांचा आहे. विधी आणि न्याय विभागाकडे हा अहवाल पडताळण्यासाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर मंत्रीमंडळापुढे हा अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली. ओबीसी समाजासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, बहात्तर पैकी ५२ वसतीगृहे सुरू होत आहेत. तीन वर्षांत मोदी आवास योजनेंतर्गत दहा लाख घरे दिली जातील. ओबीसी लाभार्थी ३५ हजार नऊशे कोटी ६८ लाख रुपये वाटप केले. यूपीएससीत ३४, तर एमपीएससीत १३१ विद्यार्थी यशस्वी झाले. धनगर समाजासाठी शंभर कोटी रुपये निधी देण्यात येईल. प्रत्येक महसूल विभागात मुले-मुलींसाठी प्रत्येकी सहा वसतीगृहे दिली जातील. शेळी-मेंढी पालनासाठी विमाकवच दिले जाईल अशी घोषणाही त्यांनी केली.
