मुंबई
‘सोयाबीनची खरेदी जागतिक बाजार पेठेवर आधारित असल्याचे सांगितले जात असले तरी केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केली जाऊ नये, असे अपेक्षित आहे. परंतू सोयाबीन असो की, इतर पीकांची खरेदी व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने केली जात आहे. पण पक्ष चोराचोरीत दंग असलेल्या महायुती सरकारला शेतकऱ्यांचा विसर पडला आहे’, अशी परखड टीका करत शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित लक्षात घेता यापुढे सोयाबीन पिकांची खरेदी केंद्रे सुरु करुन सरकारने सोयाबीनची हमी भावाने खरेदी करुन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, कमी खर्चात येणारे पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षापासून किडीचा प्रादुर्भाव, निसर्गाचा असमतोलपणा, वाढलेली मजुरी, बी – बियाणे व औषधांचे चढे दर यामुळे सोयाबीन शेती परवडणारी राहिलेली नाही. त्यातच किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी हवालदील झाला आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून देखील सोयाबीनचा हमीभाव अत्यंत कमी ठरविण्यात आला असून व्यापाऱ्यांकडून देखील सोयाबीनची खरेदी हमीभावापेक्षाही कमी किमतीत केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च देखील भरुन निघत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. तरी देखील सरकार गप्प आहे.
केंद्र सरकारकडून 2022-2023 मध्ये सोयाबीनचा हमीभाव प्रती क्विंटल 4 हजार 300 रुपये तर 2023-2024 मध्ये 4 हजार 600 रुपये ठरविण्यात आला होता. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च पाहता हा हमीभाव कमीच आहे. सर्वच व्यापाऱ्यांकडून सोयाबीनची खरेदी हमीभावापेक्षा अत्यंत कमी दरात करण्यात आली असून हे दर 4 हजार रुपयांपेक्षाही खाली आले होते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. काही दिवसांपासून सोयाबीनला छत्रपती संभाजी नगर येथील बाजार समितीमध्ये 3 हजार 800 रुपये, नागपूर बाजार समितीमध्ये 4 हजार 100 रुपये प्रती क्विटंल एवढा निच्चांकी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च देखील भरुण निघणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विषयी प्रचंड चीड निर्माण झालेली असून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या सरकारला शेतकरी धडा शिकवेल, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे.
