मुंबई – विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत कर्जमाफी शक्य नसल्याची भूमिका घेतली जात आहे. हा शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला दिलेला धोका असून सरकारने तातडीने संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
“निवडणुकीपूर्वी मोठी आश्वासने दिली, आता त्यापासून मागे फिरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे अशी टीका किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख आणि डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी, “शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याएवढे मोठे अंथरूण राज्य सरकारकडे नाही,” असे वक्तव्य केले आहे, याकडे लक्ष वेधून किसान सभेने सरकारला जाब विचारत म्हटले आहे की,
“निवडणुकीपूर्वी हेच वास्तव माहित नव्हते का? मते मागत असताना सरकारच्या आर्थिक स्थितीचा विचार केला नव्हता का? निवडणुकीपूर्वी मोठी आश्वासने देऊन सत्तेत आल्यानंतर त्यापासून माघार घेणे, हा शेतकऱ्यांशी केलेला विश्वासघात आहे.”
यावर्षी आणि पुढील वर्षी तरी कर्जमाफी होणार नाही, मात्र शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहून कालांतराने निर्णय घेतला जाईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
किसान सभेने यावर टीका करत म्हटले आहे की, “शेतकऱ्यांची परिस्थिती सरकारलाही माहीत आहे, प्रशासनालाही माहीत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा नाही, तर सरकारच्या निवडणुकीच्या गणिताचा आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीसाठी शेतकऱ्यांच्या भावनांचा खेळ थांबवावा.”
किसान सभेने सरकारवर शेतकरीविरोधी धोरणे राबवल्याचा आरोप करत म्हटले की, “शेतकरी कर्जबाजारी होण्यास सरकारच जबाबदार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर असलेले कर्ज फेडण्याची जबाबदारीही सरकारने घ्यावी. मतांसाठी दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत आणि तातडीने संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी.”
