मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या “suo moto” कार्यवाहीत शासनाने आपले मत मांडण्यापूर्वी मुंबईतील आमदारांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी आमदार पराग अळवणी यांनी विधानसभेत गृहनिर्माण विभागावरील अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर बोलताना केली.
मुंबईतील ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे देण्याचे स्वप्न असूनही, गेल्या ३० वर्षांत केवळ २.१० लाख लोकांनाच घरे मिळाली आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कार्यपद्धतीमुळे पुनर्वसनाची गती अत्यंत मंद असून, सद्यस्थितीत २,२५७ प्रस्तावांपैकी १,६१२ प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
या सतत निर्माण होणाऱ्या खटल्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, कायद्याच्या कार्यवाहीबाबत पुनरावलोकन (review) करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने “suo moto” कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कार्यवाहीत शासनाचे मत सादर करण्याआधी फक्त अधिकाऱ्यांनी निर्णय न घेता, मुंबईतील आमदारांची बैठक घेऊन त्यांचे मत विचारात घ्यावे, अशी ठाम भूमिका अळवणी यांनी मांडली.
SRA मध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर प्रक्रिया – पराग अळवणींचा आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे, जसे की: झोपडपट्ट्यांचे बेकायदेशीरपणे घोषित करणे, समाविष्ट झोपडपट्टीवासीयांची चुकीची यादी तयार करणेविकासक निवड प्रक्रियेत बहुमत “manipulate” करणे.
या सर्व अनियमितता विलेपार्ले येथील अंतिम भूखंड क्रमांक १८७, नगरयोजना क्रमांक V याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत दिसून येतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
नगर रचना विभागाची ना-हरकत नसताना दिलेली बेकायदेशीर संमती तसेच परिशिष्ट II अंतिम न होता दिलेला LOI (Letter of Intent) रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
